पुणे : आरक्षण मुलभूत अधिकार नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. सध्या वेगवेगळया राज्ये शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या या मुद्यांवर आरक्षणासाठीसर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दुसरीकडे विविध समाज घटकांचे आरक्षणासाठीच्या याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यासगळया परिस्थितीत आरक्षण कशासाठी, कुणासाठी हा प्रश्न अनुत्तरीत राहिला आहे. आरक्षणाबाबतचे अनेक अधिकार राज्य सरकारला दिले असले तरी त्याला मर्यादा आहेत. मात्र एकूणच सर्व निकषांचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निरीक्षणासंदर्भात समाजघटकांशी साधलेला संवाद.
..............या निर्णयाचे दोन भाग करावे लागतील. आपल्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागता येते. जर मुलभूत हक्काचे उल्लंघन होत असेल तर थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाता येते. या प्रकरणात उच्च न्यायालयात जाणे अपेक्षित असताना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. आताचे आरक्षण जे एससी आणि एसटीला देण्यात आले आहे ते दहा वर्षांहून अधिक काळ चालवु नये असे डॉ.बाबासाहेबांनी म्हटले होते.आरक्षण हे इबीसीवर आधारित असावे. अदयाप आरक्षणाच्या अनेक याचिका प्रलंबित आहे. मुलभूत हक्कांसाठी कलम 15 अभ्यासावे लागेल. त्यात समतेचा हक्क असे सांगण्यात आले आहे. एस सी, एस टीसाठी राज्य सरकारला ’स्पेशल प्रोव्हीजन’ करता येते. मात्र ती केली हवी असे बंधनकारक नाही. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजासाठी आरक्षण ठेवता येते. एन टी, ओबीसीला या नियमानुसार आरक्षण आहे. आर्थिक निकषावर सर्वांना समान संधी देण्याची गरज आहे.
- अ‍ॅड.भास्करराव आव्हाड (ज्येष्ठ विधिज्ञ) …..................
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही असे म्ह्टले आहे. हे बरोबर आहे. घटनेच्या 14 व्या कलमानुसार समानतेचा अधिकार हा मुलभूत अधिकार आहे. त्याला काही अपवाद आहेत, त्यात आरक्षणचा उल्लेख करावा लागेल. घटनेच्या 14,15,16 या कलमांखाली आरक्षणाचे अधिकार येतात. यावर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भाष्य केले आहे. अपवाद हा नियमापेक्षा मोठा असू शकत नाही. त्यामुळे आरक्षण हे 50 टक्क्यांहून जास्त असु शकत नाही. असे ते म्हणाले होते. त्याचा पुनरुच्चार न्यायालयाने केला आहे. इंद्र साहानी (1992) च्या खटल्यात हे प्रकरण न्यायालयाने उचलुन धरले. त्यावेळच्या नऊ न्यायधीशांनी 50 टक्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. सध्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर स्टे आहे. त्याचे कारण म्हणजे आपल्याकडे मुळातच 52 टक्के आरक्षण आहे. त्यानंतर मराठा, मुस्लिम, धनगर आरक्षण यासगळयाची बेरीज 80 ट्क्यांहून अधिक असल्याने त्यावर स्टे आहे. तामिळनाडु राज्याचा याला अपवाद आहे. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना त्यांनी आरक्षणाचा विषय राजकीय कारणास्तव नवव्या शेडयुल्ड मध्ये टाकला. एकूण बारा शेड्युल्डपैकी नववे शेड्युल्ड राज्यघटनेचा भाग आहे. त्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे. त्याला साधे बहुमत चालत नाही. संसदेच्या दोन्ही सभागृहाची संमती त्यास लागते. तामिळनाडूतील आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले आहे. ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर आहे. त्यामुळे आरक्षण हा घटनेचा मुलभूत अधिकार नसून तो अपवाद आहे. त्याला ‘प्रोटेटिक्व्ह डिसक्रेमिनेशन’ असे म्हणतात. लोकशाही समानतत्वावर आधारलेली आहे. लोकशाहीत सर्व नागरिक समान आहेत. हे गृहीतत्व असते. त्यामुळे वर्षानुवर्षे ज्या लोकांवर अन्याय झाला त्यांना समान स्तरावर आणण्यासाठी आरक्षण गरजेचे असते. त्या आरक्षणाला संरक्षणात्मक भेदाभेद असे म्हणतात. - डॉ. उल्हास बापट,घटनातज्ञ
…....................
आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही असे मत न्यायालयाने यापूर्वीही व्यक्त केले आहे. आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नसून सामाजिक, शैक्षणिक मागास घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केलेली ती साह्यभुत योजना आहे. ती योजना घटनेत समाविष्ट करण्यात करण्यात आली आहे. मागास घटक मुख्य प्रवाहात आल्यावर आरक्षण संपुष्टात येऊ शकते. न्यायालयाने व्यक्त केलेले मत हे आरक्षण घटनेत मूलभूत अधिकारात समाविष्ट नसल्याने केले असावे. त्यामुळे आरक्षण लगेच रद्द होईल असे नाही.
- राजेंद्र कोंढरे, सरचिटणीस अखिल भारतीय मराठा महासंघ