आरक्षणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश आणि भावी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या विषयावर एक परखड टिप्पणी केली आहे. या देशामध्ये आरक्षणाचा विषय हा एका रेल्वेच्या डब्याप्रमाणे झालेला आहे. ज्यांनी या डब्यात प्रवेश केलेला आहे, ते आणखी कुणाला प्रवेश देऊ इच्छित नाहीत, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये झालेल्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीवेळी सूर्यकांत यांनी ही टिप्पणी केली.
या सुनावणीवेळी वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन याचिकाकर्त्यांच्यावतीने युक्तिवाद करताना सांगितले की, राज्यामध्ये राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या वर्गांची ओळख पटवली गेली पाहिजे. महाराष्ट्रातील बांठिया आयोगाने ओबीसी हे राजकीयदृष्ट्या मागास आहेत की नाही याची खातरजमा न करता ओबीसींना आरक्षण दिलं होतं.
त्यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सांगितले की, या देशामध्ये आरक्षणाचा विषय हा रेल्वेच्या डब्याप्रमाणे झालेला आहे. ज्यांनी या डब्यात प्रवेश मिळवला आहे, ते आणखी कुणाला आत प्रवेश करू देऊ इच्छित नाहीत. हाच संपूर्ण खेळ आहे. तसेच हाच याचिकाकर्त्यांचाही खेळ आहे. आरक्षणाच्या लाभापासून कुणी वंचित राहू नये यासाठी राज्यांनी अधिक समाज घटकांची ओळख पटवली पाहिजे. तसेच हे वर्गिकण कुठलंही एक कुटुंब किंवा एका समुहापर्यंत मर्यादित राहू नये, असेही त्यांनी सांगितले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे २४ डिसेंबक २०२५ ते ९ फेब्रुवारी २०२७ या काळात भारताचे सरन्यायधीश म्हणून जबाबदारी सांभाळणार आहेत. तत्पूर्वी बी.आर. गवई हे देशाचे सरन्यायाधीश होती. ते १४ मे रोजी सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील.