Pegasus Spying: भारतातील अनेक पत्रकार, केंद्रीय मंत्री, सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची फोन टॅपिंगच्या माध्यमातून हेरगिरी करण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. द गार्डियन आणि वॉशिंग्टन पोस्टनं याबाबतचं वृत्त दिलं असून इस्राइल स्थित एका कंपनीच्या माध्यमातून पेगासस नावाच्या विशेष सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून हेरगिरी केली जात असल्याचा दावा वृत्तात करण्यात आला आहे. यावृत्तानंतर भारतात एकच खळबळ उडाली आहे. याच प्रकरणाचे पडसाद आज संसदेतही पाहायला मिळाले. (Reports are false and baseless said IT Minister Ashwini Vaishnav in Lok Sabha on Pegasus Spyware espionage case)
40 हून अधिक पत्रकार, 2 मंत्री, 1 जज अन् 3 विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या हेरगिरीचा दावा; पाहा यादी
मोदी सरकारमध्ये नवनिर्वाचित माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संबंधित आरोप आणि अहवालावर सडेतोड प्रत्युत्तर दिलं आहे. "काल रात्री एका वेबपोर्टलद्वारे एक खळबळजनक वृत्त प्रसारित करण्यात आलं. यात अनेक आरोप करण्यात आले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधीच हे असे अहवाल प्रकाशित होतात हा काही योगायोग असू शकत नाही", अशी रोखठोक भूमिका अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत मांडली.
पेगासस पाळत प्रकरणी अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत सरकारची बाजू मांडली. "फोन नंबर्सच्या माध्यमातून डेटा हॅक झाल्याचं संबंधित प्रकाशित अहवालातून ठामपणे सांगण्यात आलेलं नाही. वेबपोर्टलनं जारी केलेल्या अहवालातून पाळत ठेवली गेली आहे हे सिद्ध होऊ शकत नाही. एनएसओकडूनही संबंधित अहवाल धादांत खोटा आणि तथ्यहीन असल्याचं सांगण्यात आलेलं आहे", असं अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं.
"फोन क्रमांकाशी जोडल्या गेलेल्या व्यक्तींचे डिव्हाईस पेगासस सॉफ्टेवेअरच्या माध्यमातून हॅक करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा कोणताही पुरावा यात देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे देण्यात आलेले फोन क्रमांक खरंच हॅक झाले होते का हे सिद्ध होत नाही. आपल्या देशाच्या प्रबळ संस्थांमध्ये हेरगिरी किंवा अवैध पद्धतीनं पाळत ठेवणं अजिबात शक्य नाही. देशात यासाठी एक चांगली प्रक्रिया आहे की ज्यामाध्यमातून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या उद्देशातून इलेक्ट्रॉनिक संचाराचं सुयोग्य पद्धतीनं पालन होत आहे", असंही अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केलं आहे.