'पाच दिवसांत व्हिडीओ काढून टाका...', दिल्ली उच्च न्यायालयाचा रामदेव बाबांना दणका

बाबा रामदेव यांच्या विधानाविरुद्ध हमदर्द यांच्याकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

रुह अफजाला 'शरबत जिहाद' म्हटल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी बाबा रामदेव यांना फटकारले. बाबा रामदेव यांचे विधान अक्षम्य आहे आणि त्याचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हे विधान कोणत्याही प्रकारे समर्थनीय ठरू शकत नाही. १२ वाजता न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. बाबा रामदेव यांच्या वकीलांनी न्यायालयाला सांगितले की, आम्ही व्हिडिओ काढून टाकत आहोत.

पुन्हा परतला कोरोना, महाराष्ट्राशेजारील या राज्यात एका महिलेच्या मृत्यूने खळबळ, सापडले एवढे रुग्ण

यावर उच्च न्यायालयाने म्हटले की, ज्यावेळी मी व्हिडीओ पाहिला तेव्हा मला माझ्या कानांवर आणि डोळ्यांवर विश्वास बसत नव्हता. बाबा रामदेव यांच्या वकिलाने सांगितले की, आम्ही आधीच व्हिडीओ काढून टाकण्यास सांगितले आहे. यावर न्यायालयाने म्हटले की, शपथपत्र दाखल करा. बाबा रामदेव यांच्या विधानाविरुद्ध हमदर्दने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. बाबा रामदेव यांच्या विधानावर न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला.

रामदेव बाबा यांच्या वकिलांनी सांगितले की, कृपया निष्पक्षतेचा फायदा घेऊ नका. हमदर्दच्या वकिलाने सांगितले की, ते विधान काढून टाकले पाहिजे. आम्ही खटला दाखल केल्यापासून, काहीतरी वेगळेच समोर आले आहे. रामदेव यांच्या वकिलाने सांगितले की, ते आम्हाला देऊ शकतात. ही दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मची गोष्ट आहे. माझ्या नियंत्रणात जे काही आहे ते काढून टाकले जाईल. छापील किंवा व्हिडिओमधील सर्व वादग्रस्त जाहिराती काढून टाकल्या जातील किंवा योग्य त्या बदलल्या जातील.

या सुनावणीवेळी न्यायालयाने म्हटले की, ते प्रतिज्ञापत्रावर आले पाहिजे. भविष्यात तो असे कोणतेही विधान, जाहिरात किंवा सोशल मीडिया पोस् प्रसिद्ध करणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटले पाहिजे यावर वकिलांमध्ये वादविवाद झाला.

न्यायालयाने म्हटले, हे सर्व समाविष्ट असलेले प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, आपण पाहू. आम्हाला अशी प्रकरणे उघडकीस येऊ नयेत असे वाटते. न्यायालयाने म्हटले की, ५ दिवसांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. हा खटला १ मे रोजी सूचीबद्ध आहे.

उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली

यापूर्वी, उच्च न्यायालयाने बाबा रामदेव यांनी 'शरबत जिहाद' बाबत केलेल्या विधानावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती आणि ते अक्षम्य आणि न्यायालयाच्या विवेकाला धक्कादायक म्हटले होते.