आरक्षणाचा अध्यादेश काढा, नाहीतर आधीच्या आरक्षणानुसार निवडणूक घ्या

सुप्रीम कोर्टाचा आदेश : नागपूर, अकोला, वाशिम, नंदुरबार, धुळे जि.प. निवडणूक अटळ

यदु जोशी

मुंबई : नागपूर, अकोला, वाशिम, नंदुरबार, धुळे या पाच जिल्हा परिषदांतील सदस्यांसाठी असलेले नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील आरक्षण १ आॅगस्टपर्यंत बदलून त्यानुसार निवडणूक घ्या किंवा तसे होणार नसेल तर अस्तित्वातील आरक्षणानुसार निवडणूक घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. त्यामुळे आता या जिल्हा परिषदांमध्ये लगेच निवडणूक होणे अटळ आहे.

कायद्यानुसार ५० टक्क्यांपर्यंतच्या मर्यादेतच आरक्षण देता येते. मात्र, बऱ्याच ठिकाणी आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. नागरिकांचे मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी, एनटी, व्हीजेएनटी) प्रत्येक ठिकाणी २७ टक्के आरक्षण असल्याने एकूण आरक्षणाचा टक्का ५० पेक्षा अधिक झाला आहे. या मुद्यावर बोट ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल झाली होती. उच्च न्यायालयाने, ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकचे आरक्षण हे घटनेचे उल्लंघन असल्याचे सांगत निवडणुकीला स्थगिती दिली होती.

त्याचवेळी नंदुरबार जिल्हा परिषदेतील सदस्यत्व रद्द होण्याचे एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आले तेव्हा त्या जिल्हा परिषदेची मुदत संपूनही निवडणूक घेण्यात आलेली नाही ही बाब निदर्शनास आली. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणात बदलासाठी १ आॅगस्टपर्यंत शासनाला मुभा दिली आहे.

५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण देण्याचा विषय गुंतागुंतीचा आहे. त्यावर निर्णय व्हावा म्हणून आगामी विधिमंडळ अधिवेशनापर्यंत निर्णय घेण्यास अवधी द्यावा, अशी विनंती राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयास केली होती. तथापि, न्या.खानविलकर आणि न्या. दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने ती अमान्य करीत १ आॅगस्टपर्यंत आरक्षणाबाबत शासनाने निर्णय घेतला तर नवीन आरक्षणानुसार आणि निर्णय न घेतल्यास राज्याच्या आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा, असे निर्देश दिले.

काय आहे पर्याय
प्रत्येक जिल्हा परिषदेत नागरिकांचा मागास प्रवर्गास (याला साधारणत: ओबीसी आरक्षण असे म्हटले जाते.) २७ टक्के आरक्षण आहे. तथापि, अनुसूचित जाती आणि जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या अनुपातात आरक्षण आहे.
जिथे ओबीसींची लोकसंख्या २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे तिथेही २७ टक्केच आरक्षण मिळते आणि कमी असेल तरीही २७ टक्केच आरक्षण ओबीसींना आहे. अनुसूचित जाती-जमातींच्या धर्तीवर लोकसंख्येच्या अनुपातात ओबीसींना आरक्षण देण्याचा पर्याय शासनासमोर आहे.

निर्णयाने काय होईल?
ओबीसींनाही लोकसंख्येच्या अनुपातात आरक्षण दिले तर काही जिल्ह्यांमध्ये ते २७ टक्क्यांपेक्षा वाढेल तर काही जिल्ह्यांमध्ये २७ टक्क्यांहून कमी होईल. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या बाबत शासन निर्णय घेईल का, हा प्रश्न आहे.