चंद्राबाबू नायडूंना आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा! कौशल्य विकास प्रकरणात नियमित जामीन

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने कौशल्य विकास प्रकरणात मोठा दिलासा देत चंद्राबाबू नायडू यांना नियमित जामीन दिला आहे.

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने आज सोमवारी २० नोव्हेंबर रोजी माजी मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांना दिलासा दिला आहे. कौशल्य विकास प्रकरणात नियमित जामीन मंजूर केला आहे. नायडू २८ नोव्हेंबरपर्यंत अंतरिम जामिनावर येणार आहेत. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला त्यांना आरोग्याच्या कारणास्तव चार आठवड्यांसाठी सशर्त अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला होता. नायडूंना मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया करण्यासाठी जामीन आवश्यक असल्याची माहिती त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली.

“ब्रेकिंग! ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांच्या घरी ईडीचे छापे”; महुआ मोइत्रांचा भाजपला खोचक टोला

न्यायालयाने नायडू यांना एक लाख रुपयांचा जामीन मुचका भरण्याचे निर्देश दिले होते. याशिवाय, कोर्टाने नायडू यांना सीलबंद कव्हरमध्ये मध्यवर्ती कारागृह अधीक्षकांना त्यांच्या उपचाराचा तपशील आणि त्यांच्यावर उपचार करण्यात आलेले रुग्णालयतील अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते.

नायडू यांना ३,३०० कोटी रुपयांच्या कथित आंध्र प्रदेश कौशल्य विकास महामंडळ घोटाळ्यात अटक करण्यात आली होती. आंध्रचे मुख्यमंत्री असताना हा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे.
 
या वर्षी मार्चमध्ये आंध्र प्रदेश पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. तपासात भारतीय रेल्वे वाहतूक सेवेचे माजी अधिकारी अर्जा श्रीकांत यांनाही नोटीस देण्यात आली होती. श्रीकांत २०१६ मध्ये APSSDC चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते.

APSSDC ची स्थापना २०१६ मध्ये नायडू यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात बेरोजगार तरुणांना त्यांची रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना सक्षम करण्यासाठी करण्यात आली होती. यासाठी तत्कालीन नायडू सरकारने ३,३०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली होती.

सामंजस्य करारामध्ये सीमेन्स इंडस्ट्री सॉफ्टवेअर इंडिया लिमिटेड आणि डिझाइन टेक सिस्टम्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश होता, यांना कौशल्य विकासासाठी सहा केंद्रे स्थापन करण्यास सांगितले होते.