जम्मू काश्मीरमध्ये अद्यापही फडकतोय 'लाल झेंडा'; अधिकाऱ्यांनी दिलं 'हे' धक्कादायक उत्तर 

केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर तिरंगा झेंडा कायम ठेऊन इतर झेंडा उतरविणं गरजेचे आहे.

श्रीनगर - जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हटविल्याच्या निर्णयाला 48 तासांहून अधिक वेळ झाला आहे. मात्र अद्यापही जम्मू काश्मीरातील सरकारी कार्यालयांवर राज्याचा ध्वज फडकताना दिसत आहे. येथील सचिवालय भवनाच्या इमारतीवर तिरंग्यासोबत जम्मू काश्मीरचा लाल झेंडा फडकतानाचं चित्र आहे. 

कलम 370 हटविल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं की, जम्मू काश्मीरमध्ये आता वेगळा झेंडा फडकणार नाही तसेच येथील लोकांसाठी दुहेरी नागरिकत्व असणार नाही. जम्मू काश्मीरचं पूनर्रचना विधेयक आणून लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच अन्य राज्यांप्रमाणे जम्मू काश्मीर येथेही दर 5 वर्षांनी विधानसभा निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. 

केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर तिरंगा झेंडा कायम ठेऊन इतर झेंडा उतरविणं गरजेचे आहे. मात्र सचिवालय भवनाने अद्याप लाल झेंडा उतरविला नाही. याबाबत अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अद्याप आम्हाला आदेश प्राप्त झाले नाहीत. आदेश मिळाल्यानंतर सरकारी कार्यालयांवरील लाल झेंडे उतरविण्यात येतील आणि तिरंगा झेंडा फडकविण्यात येईल. 

भय, शांतता अन् दहशत! बकरी ईदच्यापूर्वी काश्मिरी लोकांच्या मनात काय चाललं आहे?  #JammuAndKashmirhttps://t.co/TUMZEcx1Ry

— Lokmat (@MiLOKMAT) August 9, 2019

सर्वात आधी माजी विधानसभा अध्यक्ष निर्मल सिंह यांनी सरकारी गाडीवरुन लाल झेंडा काढून टाकला. भाजपा नेते निर्मल सिंह यांनी सांगितले की, जर जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश झाला असेल तर अन्य झेंड्याची गरज आता भासणार नाही. दरम्यान काश्मीर खोऱ्यात शांतता राखण्यासाठी 100 हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. अनेक राजकीय नेत्यांवर बारीक लक्ष ठेवलं गेलं आहे.  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले जम्मू काश्मीरला केंद्रशासित करण्याचे कारण  https://t.co/8MdwuujT3i

— Lokmat (@MiLOKMAT) August 8, 2019

कलम 370 रद्द केल्यानंतर गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यांनी देशाला संबोधित केलं. यावेळी त्यांनी कलम 370 रद्द करण्याबाबतचे फायदे सांगितले. देशाची सर्वोच्च संसद कायदे बनवत होती. मात्र, कल्पना करू शकत नाही की हे कायदे देशाच्या एका भागाला लागूच होत नव्हते. याचप्रमाणे आधीच्या आणि आपल्या सरकारने राबविलेल्या योजनाही जम्मू काश्मीरला लागू होत नव्हती. येथील नागरिक यामुळेच विकासापासून वंचित राहत होते. शिक्षणातील आरक्षण, नोकऱ्या, विविध योजना या नागरिकांना मिळत नव्हत्या. यामुळे हे कलम रद्द झाल्याने या जनतेचा फायदाच होणार आहे.