समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरविण्यावर पुनर्विचार - सर्वोच्च न्यायालय; प्रकरण घटनापीठाकडे

समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरविणा-या भारतीय दंड संहितेतील ३७७ कलमाचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी घेतला. समलिंगी संबंधांना फौजदारी गुन्हा ठरविण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ साली दिला होता.

नवी दिल्ली : समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरविणा-या भारतीय दंड संहितेतील ३७७ कलमाचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी घेतला. समलिंगी संबंधांना फौजदारी गुन्हा ठरविण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ साली दिला होता. त्या निकालाचाही फेरविचार केला जाईल. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले. समलिंगी संबंधांच्या हक्कांसाठी लढ्याला संघटनांना सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयामुळे बळच मिळाले आहे.
लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रान्सजेंडर, क्वीर (एलजीबीटीक्यू) या समुदायातील ५ प्रतिनिधींनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे एक याचिका दाखल केली आहे. नैसर्गिक लैंगिक संबंधांना मुख्यत्वे प्राधान्य देण्यात येत असल्याने, आम्हाला पोलिसांच्या दहशतीखाली जगावे लागत आहे. या याचिकेवर मत कळविण्यासाठी केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.
३७७ कलम काढून टाकण्याचे अधिकार संसदेचे आहेत. हे कलम
रद्द होत नाही, तोवर समलिंगी संबंध हा फौजदारी गुन्हाच राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ साली स्पष्ट केले होते.

पाच जणांची याचिका
- एलजीबीटीक्यू समुदायातील लोकांच्या हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्ते गौतम भान व कायदेतज्ज्ञांनी आपली
बाजू सर्वोच्च न्यायालयापुढे अधिक टोकदारपणे मांडायचे ठरविले.
त्यानंतर, मग एलजीबीटीक्यू समुदायातील ५ प्रतिनिधींनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे ही याचिका दाखल केली.