शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जिंकलो रे राजेहो ! उपोषण सोडताना मनोज जरांगे यांचे आनंदोद्गार; आंदोलकांनी उधळला गुलाल
2
मराठा आरक्षण: सरकारचा मसुदा तयार; लवकरच निर्णय; मुख्यमंत्री अन् उपसमितीची संयुक्त बैठक
3
दहशतवादाविरोधात दुतोंडी भूमिका नको; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे SCO मध्ये पाकिस्तानला खडेबोल
4
जम्मू काश्मीर: पूंछ जिल्ह्यामध्ये दहशतवाद्यांचा घुसखोरीचा प्रयत्न भारतीय लष्कराने हाणून पाडला !
5
अफगाणिस्तानच्या पूर्व भागात रात्री ६ रिक्टर स्केल क्षमतेचा तीव्र भूकंप; ८०० लोकांचा मृत्यू
6
माझ्या आईबद्दल अपशब्द वापरणाऱ्यांना बिहारची जनता माफ करणार नाही : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
7
मोठ्ठा विकेंड? ८ सप्टेंबरला ईदची सार्वजनिक सुट्टी मिळणार? आमदार असलम शेख यांची मागणी, मुख्यमंत्र्यांना पत्र
8
अफगाणिस्तान पुन्हा भूकंपाने हादरला, २४ तासांत दुसरा मोठा धक्का; मदतकार्यात अडथळे
9
Big Breaking: ते तिघे आले नाहीत तर नाराजी तशीच राहणार; अखेर मनोज जरांगेंनी उपोषण सोडले
10
रिलायन्स-सुझलॉनसह 'हे' ५ शेअर करणार कमाल! ब्रोकरेज फर्मने दिली टार्गेट प्राइज; ३८ टक्केंपर्यंत होणार वाढ?
11
जगभरातील प्रेमी युगुलांना एकत्र आणणाऱ्या नेस्ले कंपनीच्या सीईओची नोकरी गेली; कर्मचाऱ्यासोबत प्रेमसंबंध भोवले
12
कन्नड अभिनेत्री रान्या राव हिला DRI ने ठोठावला 102 कोटी रुपयांचा दंड
13
Manoj Jarange Patil Maratha Morcha Live: सर्व मागण्या मान्य; मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर आपले उपोषण सोडले
14
'मराठा-कुणबी एक' जीआर काढण्यासंदर्भात काय म्हणालं सरकारचं शिष्टमंडळ? जरांगेंनी स्वतःच सांगितलं
15
तुमच्या ताकदीवर आपण जिंकलो, मनोज जरांगेंची घोषणा; वाचा, ८ मागण्या अन् ८ सरकारी आश्वासने कोणती?
16
टीम इंडियाला लवकरच मिळणार नवा Sponsor! या मंडळींसाठी BCCI नं लावली नो एन्ट्रीची पाटी
17
मुकेश अंबानींच्या कंपनीचा शेअर १०% नं वाढला, खरेदीसाठी गुंतवणूकदारांची झुंबड; आता ₹१९ वर आला
18
लग्नाच्या १७ वर्षांनंतर राहुल देशपांडेच्या संसाराचे सूर बिघडले, पत्नीपासून झाला विभक्त
19
चेन स्मोकर आहे किम जोंग उन! उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा एका दिवसात किती सिगारेट ओढतो?
20
मराठा आरक्षणाबाबत हैदराबाद गॅझेटिअरवर पहिला GR प्रसिद्ध; वाचा जशाच्या तसा संपूर्ण शासन निर्णय

रविदास मंदिरासाठी आता 400 चौरस मीटर जागा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 21, 2019 18:03 IST

गुरू रविदास मंदिरासाठी तुघलकाबाद वन क्षेत्रात चारशे चौरस मीटर जागा देण्याचा केंद्र सरकारचा सुधारित प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्वीकारला.

नवी दिल्ली - गुरू रविदास मंदिरासाठी तुघलकाबाद वन क्षेत्रात चारशे चौरस मीटर जागा देण्याचा केंद्र सरकारचा सुधारित प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) स्वीकारला. भाविकांच्या भावना लक्षात घेऊन प्रस्तावात सुधारणा करण्यात आल्याचे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयात सांगितले.

मंदिराच्या पुर्ननिर्माणासाठी सहा आठवड्यांच्या आत समिती स्थापन करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. त्याचवेळी नव्या जागेच्या परिसरात कुठल्याही पद्धतिचे व्यावसायिक बांधकाम होणार नाही, याची काळजी घेण्याच्याही सूचना न्यायालयाने दिल्या. मंदिराचे बांधकाम तोडल्यावर निषेध नोंदविणाºया या आंदोलकांना अटक करण्यात आली आहे त्यांची व्यक्तीगत जातमुचलक्यावर सुटका करण्याचे आदेशही सरकारला देण्यात आले आहेत. गेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने दक्षिण दिल्लीत दोनशे चौरस मीटर जागा देण्याचा प्रस्ताव न्यायालयापुढे मांडला होता. या प्रस्तावाला सातपैकी पाच याचिकाकर्त्यांनी सहमती दर्शविली असल्याचा दावाही सरकारने केला होता.

‘केवळ दोन याचिकाकर्त्यांची सहमती नसली तरीही हजारो भाविकांच्या श्रद्धेचा मान ठेवून तुघलकाबाद येथील वन क्षेत्राचीच जागा देण्याची तयारी केंद्र सरकारने दर्शवली आहे,’ असे आज अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणाले. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना आपली हरकत नोंदविण्याची संधी दिली होती. मात्र, शनिवारी शेकडो भाविकांनी केंद्र सरकारचा दक्षीण दिल्लीतील दोनशे चौरस मीटर जागेचा प्रस्ताव फेटाळत असल्याचे सांगत आंदोलन केले होते. शिवाय आज जंतरमंतर येथे एक दिवसाचे लाक्षणीक धरणेही भाविकांनी दिले. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सुधारित प्रस्ताव न्यायालयात सादर केल्याचे बोलले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांवरून दिल्ली विकास प्राधिकरणाने (डीडीए) तुघलकाबाद येथील वन क्षेत्रात असलेले गुरू रविदास यांच्या मंदिराचे बांधकाम तोडले होते. 

आंदोलन, राजकारण अन् श्रद्धा

मंदिराचे बांधकाम तोडल्यानंतर दिल्ली, पंजाब व हरियाणामध्ये मोठ्या प्रमाणात आंदोलन छेडण्यात आले. आम आदमी पार्टीने भाजप मुख्यालयापुढे आंदोलनही केले होते. दरम्यान ‘हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असून यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे राजकारण खपवून घेतले जाणार नाही’, असे न्यायाधीशांनी बजावले होते. 4 ऑक्टोबरच्या सुनावणीत केंद्र सरकार व सर्व याचिकाकर्त्यांना सामंजस्याने पर्यायी जागेचा विचार करण्याचा सल्ला दिला होता.

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय