शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'५० कोटींच्या धमकीला भीक घालत नाही', सुषमा अंधारेंनी रणजितसिंह नाईक निंबाळकरांविरोधात पुरावे दाखवले
2
UPSC Student Murder: लिव्ह पार्टनरची थंड डोक्याने हत्या, फॉरेन्सिक सायन्सची विद्यार्थिनी अमृताकडून 'ती' एक चूक झाली अन्...
3
मोठी बातमी! कर्जमाफीसाठी परभणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या गाडीवर शेतकऱ्याची दगडफेक
4
ट्रम्प आणि पुतिन यांच्यातील दरी वाढली, रशियन तेल साम्राज्याला मोठा झटका; परदेशी मालमत्ता विकण्यास सुरुवात
5
8th Pay Commission: १४०००, १५००० की १८०००...एक लाख सॅलरीवर किती होणार दरमहा वाढ?
6
दादर रेल्वे स्टेशनवर धक्कादायक प्रकार! तरुणाने स्वत:वरच केला चाकूहल्ला.. घटना CCTVमध्ये कैद
7
'आपण मोठी चूक करतोय', भारतावर कर लादल्यामुळे माजी अमेरिकन मंत्र्यांची ट्रम्प सरकारवर टीका
8
"टीम इंडियावर कारवाई करायची नाही... BCCIकडून आलेला फोन"; माजी मॅच रेफरीच्या आरोपांमुळे खळबळ
9
अजानमुळे सोनू निगमने कॉन्सर्ट थांबवला, आधी कौतुक झाले मग आठवला जुना वाद, एका ट्वीटमुळे झालेला गोंधळ
10
कर्नाटकमध्ये संघावर निर्बंध, हायकोर्टाचा काँग्रेस सरकारला दणका, दिले असे आदेश 
11
सलमान खानने केलेलं लाँच, आता १० वर्षांनंतर प्रसिद्ध स्टारकिडने बॉलिवूडमधून घेतला संन्यास, चाहत्यांना धक्का!
12
लोकांत असंतोष, भारतात नेपाळसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते: प्रकाश आंबेडकरांचा इशारा
13
Viral Video : हे कसं शक्य आहे? सील न फाडता उघडला आयफोनचा बॉक्स! व्हिडीओ बघून सगळेच शॉक्ड 
14
योगिता-सौरभनंतर 'आई कुठे काय करते' फेम अभिनेत्रीच्या संसारात आलं वादळ? एकमेकांना केलं अनफॉलो अन्....
15
देशी ‘कमांडो डॉग्स’ करणार भारतीय सीमेची संरक्षण; रामपूर-मुधोळ हाउंड BSF पथकात दाखल
16
फसवणूक अमेरिकेतील नागरिकांची, रॅकेट छत्रपती संभाजीनगरमध्ये; तब्बल ११६ जण ताब्यात
17
किडनी फेल नाही तर 'या' कारणामुळे झालं सतीश शाहांचं निधन, राजेश कुमारचा खुलासा
18
७ सीटर Kia Carens CNG मध्ये झाली लॉन्च; जाणून घ्या फिचर्स अन् किंमत, Ertiga ला देणार टक्कर
19
Video: ७ महिन्याच्या गर्भवतीनं उचललं तब्बल १४५ किलो वजन; कसा अन् कुणी केला हा पराक्रम?
20
Phaltan Doctor Death: डॉक्टर तरुणीचा पोस्टमार्टेम रिपोर्ट आला, मृत्यू नेमका कशामुळे?

रविदास मंदिरासाठी आता 400 चौरस मीटर जागा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 21, 2019 18:03 IST

गुरू रविदास मंदिरासाठी तुघलकाबाद वन क्षेत्रात चारशे चौरस मीटर जागा देण्याचा केंद्र सरकारचा सुधारित प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्वीकारला.

नवी दिल्ली - गुरू रविदास मंदिरासाठी तुघलकाबाद वन क्षेत्रात चारशे चौरस मीटर जागा देण्याचा केंद्र सरकारचा सुधारित प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) स्वीकारला. भाविकांच्या भावना लक्षात घेऊन प्रस्तावात सुधारणा करण्यात आल्याचे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयात सांगितले.

मंदिराच्या पुर्ननिर्माणासाठी सहा आठवड्यांच्या आत समिती स्थापन करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. त्याचवेळी नव्या जागेच्या परिसरात कुठल्याही पद्धतिचे व्यावसायिक बांधकाम होणार नाही, याची काळजी घेण्याच्याही सूचना न्यायालयाने दिल्या. मंदिराचे बांधकाम तोडल्यावर निषेध नोंदविणाºया या आंदोलकांना अटक करण्यात आली आहे त्यांची व्यक्तीगत जातमुचलक्यावर सुटका करण्याचे आदेशही सरकारला देण्यात आले आहेत. गेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने दक्षिण दिल्लीत दोनशे चौरस मीटर जागा देण्याचा प्रस्ताव न्यायालयापुढे मांडला होता. या प्रस्तावाला सातपैकी पाच याचिकाकर्त्यांनी सहमती दर्शविली असल्याचा दावाही सरकारने केला होता.

‘केवळ दोन याचिकाकर्त्यांची सहमती नसली तरीही हजारो भाविकांच्या श्रद्धेचा मान ठेवून तुघलकाबाद येथील वन क्षेत्राचीच जागा देण्याची तयारी केंद्र सरकारने दर्शवली आहे,’ असे आज अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणाले. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना आपली हरकत नोंदविण्याची संधी दिली होती. मात्र, शनिवारी शेकडो भाविकांनी केंद्र सरकारचा दक्षीण दिल्लीतील दोनशे चौरस मीटर जागेचा प्रस्ताव फेटाळत असल्याचे सांगत आंदोलन केले होते. शिवाय आज जंतरमंतर येथे एक दिवसाचे लाक्षणीक धरणेही भाविकांनी दिले. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सुधारित प्रस्ताव न्यायालयात सादर केल्याचे बोलले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांवरून दिल्ली विकास प्राधिकरणाने (डीडीए) तुघलकाबाद येथील वन क्षेत्रात असलेले गुरू रविदास यांच्या मंदिराचे बांधकाम तोडले होते. 

आंदोलन, राजकारण अन् श्रद्धा

मंदिराचे बांधकाम तोडल्यानंतर दिल्ली, पंजाब व हरियाणामध्ये मोठ्या प्रमाणात आंदोलन छेडण्यात आले. आम आदमी पार्टीने भाजप मुख्यालयापुढे आंदोलनही केले होते. दरम्यान ‘हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असून यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे राजकारण खपवून घेतले जाणार नाही’, असे न्यायाधीशांनी बजावले होते. 4 ऑक्टोबरच्या सुनावणीत केंद्र सरकार व सर्व याचिकाकर्त्यांना सामंजस्याने पर्यायी जागेचा विचार करण्याचा सल्ला दिला होता.

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय