रविदास मंदिरासाठी आता 400 चौरस मीटर जागा

गुरू रविदास मंदिरासाठी तुघलकाबाद वन क्षेत्रात चारशे चौरस मीटर जागा देण्याचा केंद्र सरकारचा सुधारित प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्वीकारला.

नवी दिल्ली - गुरू रविदास मंदिरासाठी तुघलकाबाद वन क्षेत्रात चारशे चौरस मीटर जागा देण्याचा केंद्र सरकारचा सुधारित प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) स्वीकारला. भाविकांच्या भावना लक्षात घेऊन प्रस्तावात सुधारणा करण्यात आल्याचे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयात सांगितले.

मंदिराच्या पुर्ननिर्माणासाठी सहा आठवड्यांच्या आत समिती स्थापन करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. त्याचवेळी नव्या जागेच्या परिसरात कुठल्याही पद्धतिचे व्यावसायिक बांधकाम होणार नाही, याची काळजी घेण्याच्याही सूचना न्यायालयाने दिल्या. मंदिराचे बांधकाम तोडल्यावर निषेध नोंदविणाºया या आंदोलकांना अटक करण्यात आली आहे त्यांची व्यक्तीगत जातमुचलक्यावर सुटका करण्याचे आदेशही सरकारला देण्यात आले आहेत. गेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने दक्षिण दिल्लीत दोनशे चौरस मीटर जागा देण्याचा प्रस्ताव न्यायालयापुढे मांडला होता. या प्रस्तावाला सातपैकी पाच याचिकाकर्त्यांनी सहमती दर्शविली असल्याचा दावाही सरकारने केला होता.

‘केवळ दोन याचिकाकर्त्यांची सहमती नसली तरीही हजारो भाविकांच्या श्रद्धेचा मान ठेवून तुघलकाबाद येथील वन क्षेत्राचीच जागा देण्याची तयारी केंद्र सरकारने दर्शवली आहे,’ असे आज अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणाले. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना आपली हरकत नोंदविण्याची संधी दिली होती. मात्र, शनिवारी शेकडो भाविकांनी केंद्र सरकारचा दक्षीण दिल्लीतील दोनशे चौरस मीटर जागेचा प्रस्ताव फेटाळत असल्याचे सांगत आंदोलन केले होते. शिवाय आज जंतरमंतर येथे एक दिवसाचे लाक्षणीक धरणेही भाविकांनी दिले. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सुधारित प्रस्ताव न्यायालयात सादर केल्याचे बोलले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांवरून दिल्ली विकास प्राधिकरणाने (डीडीए) तुघलकाबाद येथील वन क्षेत्रात असलेले गुरू रविदास यांच्या मंदिराचे बांधकाम तोडले होते. 

आंदोलन, राजकारण अन् श्रद्धा

मंदिराचे बांधकाम तोडल्यानंतर दिल्ली, पंजाब व हरियाणामध्ये मोठ्या प्रमाणात आंदोलन छेडण्यात आले. आम आदमी पार्टीने भाजप मुख्यालयापुढे आंदोलनही केले होते. दरम्यान ‘हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असून यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे राजकारण खपवून घेतले जाणार नाही’, असे न्यायाधीशांनी बजावले होते. 4 ऑक्टोबरच्या सुनावणीत केंद्र सरकार व सर्व याचिकाकर्त्यांना सामंजस्याने पर्यायी जागेचा विचार करण्याचा सल्ला दिला होता.