अयोध्येतील राम मंदिरांने सरकारचा खजिना भरला, अब्जावधीचा कर दिला, आकडा वाचून विस्फारतील डोळे

Ram Mandir News: अयोध्येतील राम मंदिराच्या बांधकामावर आतापर्यंत २ हजार १५० कोटी रुपये एवढी रक्कम खर्च झाली आहे. तसेच यादरम्यान, श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टने जीएसटीसह विविध करांच्या माध्यमातून सरकारला सुमारे ४०० कोटी रुपये दिल्याची माहिती समोर आली आहे.

अयोध्येतील राम जन्मभूमी येथे उभारण्यात आलेल्या रामललांच्या मंदिरामध्ये गतवर्षी प्राणप्रतिष्ठापना झाली होती. तेव्हापासून या मंदिरामध्ये भाविकांचा ओघ सुरू आहे. दरम्यान, या राम मंदिराचं जवळपास ९६ टक्के काम पूर्ण झालं आहे. तसेच जून महिन्यापर्यंत मंदिराचं संपूर्ण काम पूर्ण होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. राम मंदिराच्या बांधकामावर आतापर्यंत २ हजार १५० कोटी रुपये एवढी रक्कम खर्च झाली आहे. तसेच यादरम्यान, श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टने जीएसटीसह विविध करांच्या माध्यमातून सरकारला सुमारे ४०० कोटी रुपये दिल्याची माहिती समोर आली आहे. श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट  मणिराम छावणीमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर ट्रस्टचे महामंत्री चंपत राय यांनी ही माहिती दिली आहे.

श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टची बैठक रविवारी अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी ७ विश्वस्त आणि ४ विशेष निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते. तर २ विश्वस्त अनुपस्थित होते. या बैठकीवेळी हल्लीच निधन झालेले विश्वस्त  कामेश्वर चौपाल आणि मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.

या बैठकीमध्ये मंदिरावर झालेला खर्च आणि मंदिराच्या बांधकामातील प्रगतीबाबत विश्वस्तांनी चर्चा केली. महामंत्री चंपत राय यांनी सांगितले की, ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी राम मंदिर तीर्थक्षेत्र ट्रस्टची स्थापना झाली. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत मागच्या ५ वर्षांत ट्रस्टच्या खात्यांमधून सरकारच्या विविध विभागांना ३९६ कोटी रुपयांचा कर दिला गेला आहे. त्यामध्ये जीएसटी २७२ कोटी, टीडीएस ३९ कोटी, लेबर सेस १४ कोटी, इएसआय ७.४ कोटी, विमा ४ कोटी, जन्मभूमीच्या नकाशासाठी अयोध्या विकास प्राधिकरणाला ५ कोटी, अयोध्येमध्ये जमीन खरेदी करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क म्हणून २९ कोटी, वीजबिलापोटी १० कोटी, तसेच  रॉयल्टी म्हणून १४.९ कोटी रुपये सरकारला दिले. यामध्ये मंदिरासाठी आणलेल्या दगडांच्या रॉयल्टीसाठी राजस्थान सरकार, कर्नाटक सरकार, मध्य प्रदेश सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारला ही रक्कम देण्यात आली आहे.