शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"कतारवर हल्ला म्हणजे अमेरिकेवर हल्ला, पुन्हा असं घडलं तर..."; ट्रम्प यांचा इस्रायलला इशारा
2
महाराष्ट्रात 'जम्बो'भरती! ४ ऑक्टोबरला एकाचवेळी तब्बल १०,३०९ उमेदवार शासकीय सेवेत होणार दाखल
3
"माझ्या पतीची बिनशर्त सुटका करा..."; सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीचे थेट राष्ट्रपतींना पत्र
4
भिवंडीतील मानकोली येथे वह्या बनवणाऱ्या कंपनीच्या गोदामाला आग; सुदैवाने जीवितहानी नाही
5
महाराष्ट्रातील हॉटेल, दुकाने आता २४ तास सुरू राहणार; पण 'या' आस्थापनांवर मात्र निर्बंध कायम
6
“मराठा समाजाला आरक्षणाची अत्यंत गरज, पण सरकारने...”; खासदार शाहू महाराजांनी व्यक्त केली खंत
7
ठाणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागप्रमुखाला २५ लाखांची लाच घेताना अटक; अगोदर घेतलेले १० लाख
8
मंत्रालयातील लूटीला चाप बसणार! सल्लागारांच्या नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी निर्णय
9
GST घटला, पण सरकारचा खजिना भरला, सप्टेंबर महिन्यात झाली विक्रमी कमाई   
10
ICC Womens World Cup : 'लेडी मॅक्सवेल'ची विक्रमी सेंच्युरी; असा पराक्रम करणारी ठरली पहिली बॅटर
11
मुंबई मनपा निवडणुकीपूर्वी उद्धवसेनेला मोठा धक्का; ‘या’ गटाचे प्रमुख, पदाधिकारी शिवसेनेत
12
VIDEO: परंपरा.. प्रतिष्ठा.. अनुशासन.. 'या' ठिकाणी पुरूष साडी नेसून करतात गरबा, कारण...
13
“वाट कसली पाहता? शेतकरी भाजपात आल्यावर कर्जमुक्ती करणार का?”; उद्धव ठाकरेंचा थेट सवाल
14
संविधान सत्याग्रह पदयात्रेदरम्यान पोलिसांकडून पाळत, काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांचे सरकारला आव्हान, म्हणाले...
15
NHIDCL: एनएचआयडीसीएलमध्ये नोकरी, 'या' पदांसाठी भरती; १ लाख ५० हजारांपर्यंत पगार!
16
वय वर्ष ३१, संपत्ती ₹२१,१९० कोटी! कोण आहे भारतातील सर्वात तरुण अब्जाधीश? काय काम करतो?
17
लोकसंख्येतील बदल घुसखोरीपेक्षाही घातक...! असं का म्हणाले पंतप्रधान मोदी? देशाला दिला गंभीर इशारा
18
'ओला दुष्काळ जाहीर करा', उद्धव ठाकरेंनी दाखवले CM फडणवीसांचे पत्र, म्हणाले, "मलाही वेदना झाल्या.."
19
CM फडणवीसांचा ‘तो’ Video विरोधकांनी दाखवला; म्हणाले, “गांभीर्याने विचार करा, असले राजकारण...”
20
शौक बड़ी चीज है! १७ व्या वर्षी iPhone 4, iPad 2 साठी विकली किडनी, आता आयुष्यभराचं दुखणं

राम, कृष्णाचे चरित्र शिकविणारा कायदा आणावा, अलाहाबाद उच्च न्यायालय

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 11, 2021 08:56 IST

Court News: श्रीराम, कृष्ण, गीता, रामायण, महर्षी वाल्मीकी, वेदव्यास हे या देशाचे सांस्कृतिक वैभव आहेत. हे विषय सर्व शाळांमध्ये अनिवार्य करून यावर शिक्षण देणारा कायदा संसदेने आणावा, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटले आहे.

- डाॅ. खुशालचंद बाहेती  अलाहाबाद :   श्रीराम, कृष्ण, गीता, रामायण, महर्षी वाल्मीकी, वेदव्यास हे या देशाचे सांस्कृतिक वैभव आहेत. हे विषय सर्व शाळांमध्ये अनिवार्य करून यावर शिक्षण देणारा कायदा संसदेने आणावा, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटले आहे.

सूर्यप्रकाश नावाच्या व्यक्तीने आपल्या फेसबुकवर राम-कृष्ण यांच्याबद्दल अश्लील टिप्पणी टाकली होती. त्याच्या जामीन अर्जावर निकाल देताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. राम-कृष्ण हे बहुसंख्य लोकांचे वर्षानुवर्षे दैवत आहेत. त्यांच्यावर लोकांची श्रद्धा आहे. त्यांच्यावर अश्लील टिप्पणी केल्याने त्यांना मानणाऱ्यांच्या भावना दुखावतात, असे करणे लोकांचा भावनंच्याच नव्हे तर भारतीय घटनेच्याही विरुद्ध आहे. असे करणाऱ्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. अनेक देशात अशा गुन्ह्याला कठोर शासन देणारे कायदे आहेत. त्या मानाने भारतीय कायदे सौम्य आहेत. असे मत व्यक्त करीत न्यायालयाने जामीन मंंजूर केला.

या निकालात न्यायालयाने शिक्षणाची गरज नमूद केली. शिक्षणाने माणूस सुसंस्कृत होतो. चांगले शिक्षण, चांगले नागरिक बनवतात. पाश्चीमात्यानी बनविलेल्या आजच्या शिक्षणाने देशाचे बरेच नुकसान झाले आहे.  असे म्हणत न्यायालयाने राम-कृष्ण हे फक्त हिंदूंपुरते मर्यादित नव्हते तर मुस्लिमांतही ते लोकप्रिय असल्याचे अनेक दाखले दिले. यांच्या चारित्र्याचे शिक्षण देशातील सर्व शाळांमध्ये देणारा कायदा संसदेने केला पाहिजे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

उच्च न्यायालयाचे मत-  रवींद्रनाथ टागोर यांनी राम, कृष्ण, रामायण, महाभारत यात देशाचा आत्मा असल्याचे म्हटले आहे.-  महात्मा गांधींच्या मनात रामाचे विशेष स्थान होते.- रामामुळे पिता-पुत्र, भाऊ-भाऊ, गुरु-शिष्य, राजा-प्रजा यांचे आदर्श नाते समजते.- भारतीय घटनाकारांना राम, कृष्णाशिवाय घटना अपूर्ण वाटली म्हणून त्यांनी घटनेच्या मूळ प्रतीवर राम-कृष्ण यांची चित्रे काढली आहेत. 

या देशात राहणाऱ्या प्रत्येकाने देवतांचा, महापुरुषांचा, देशाच्या संस्कृतीचा आदर केला पाहिजे. किमान त्यांच्याबद्दल लोकांच्या भावनांना ठेच पोहोचविणारी अश्लील टिप्पणी कोणीही करू नये.- न्या. शेखर यादव  

टॅग्स :Courtन्यायालय