Lakhimpur Kheri Incident: “येत्या ८ दिवसांत अटक केली नाही तर देशव्यापी आंदोलन”; टिकैत यांचे योगी सरकारला अल्टिमेटम

Lakhimpur Kheri Incident वरून योगी आणि मोदी सरकारविरोधात विरोधक चांगलेच आक्रमक झालेले पाहायला मिळत आहे.

ठळक मुद्देराकेश टिकैत यांचे योगी सरकारला अल्टिमेटमयेत्या ८ दिवसांत अटक केली नाही तर देशव्यापी आंदोलनलखीमपूर खिरी घटनेसंदर्भात आमचा विरोध कायम असून, तो शमलेला नाही

नवी दिल्ली:उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खिरी (Lakhimpur Kheri Incident) येथे झालेल्या हिंसाचारानंतर देशभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे. योगी आणि मोदी सरकारविरोधात विरोधक चांगलेच आक्रमक झालेले पाहायला मिळत आहे. यातच या घटनेतील पीडितांच्या कुटुंबीयांची राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी भेट घेतली. यानंतर आता भारतीय किसान युनियन (BKU) प्रवक्ते आणि शेतकरी नेते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) यांनी उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारला अल्टिमेटम दिले आहे. येत्या ८ दिवसांत अटकसत्र सुरू झाले नाही, तर मोठे आंदोलन करू, असा इशारा टिकैत यांनी दिला. 

शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारला इशारा देत म्हटले आहे की, लखीमपूर खिरी घटनेप्रकरणी आगामी आठ दिवसांत अटकसत्र सुरू झाले नाही, तर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करण्यात येईल. या घटनेत चार शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला असून, एका पत्रकारालाही आपला जीव गमवावा लागला आहे. या घटनेतील आरोपींना तत्काळ अटक करावी. तसेच गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी टिकैत यांनी लावून धरली आहे. 

आमचा विरोध अजून शमलेला नाही

लखीमपूर खिरी घटनेसंदर्भात आमचा विरोध कायम असून, तो शमलेला नाही. आम्ही केवळ आठ दिवस प्रतीक्षा करू. आठ दिवसात सरकारकडून ठोस पावले उचचली गेली नाहीत. अटक झाली नाही, तर देशव्यापी आंदोलन केले जाईल, असा इशारा राकेश टिकैत यांनी दिला. सरकारशी झालेल्या चर्चेबाबत सर्वांनीच समाधान व्यक्त केले. मात्र, त्यानंतर सरकारने कारवाई करायला सुरुवात केली नाही, असा दावा टिकैत यांनी केला आहे. 

सरकारशी चर्चा केल्यानंतर विरोध प्रदर्शन स्थगित

लखीमपूर खिरी घटनेनंतर राकेश टिकैत आणि योगी सरकारमध्ये दीर्घ चर्चा झाली. यानंतर राकेश टिकैत यांनी विरोध प्रदर्शन थांबवले होते. लखीमपूर खिरी येथील हिंसाचारात मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांना ४५ लाख आणि जखमींना १० लाख रुपयांची मदत केली जाणार आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी होईल, अशी माहिती एडीजी कायदा आणि सुव्यवस्था प्रशांत कुमार यांनी यानंतर  दिली होती.