नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (ॲट्रॉसिटी प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयकाला गुरुवारी राज्यसभेत मंजुरी मिळाली आहे. गेल्या मंगळवारी लोकसभेत आवाजी मतदानाने हे विधेयक संमत करण्यात आले होते.
अनुसूचित जाती-जमातीच्या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील अटक व अटकपूर्व जामिनाच्या अटी शिथिल करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निष्प्रभ करण्यासाठी या कायद्यात दुरुस्ती सुचविणारे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आले. या विधेयकाला गेल्या मंगळवारी लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजुरी मिळाली. त्यानंतर आज हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले.
दरम्यान, या कायद्यातील मूळ तरतुदी कायम राखण्यासाठी केंद्र सरकार कोणतीही पावले उचलत नसल्याबद्दल विरोधकांनी टीका केली होती. तसेच या कायद्यासंदर्भातील मागणीसाठी दलित संघटनांनी 9 ऑगस्टला भारत बंदचे आवाहन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने हा कायदा बोथट झाला असल्याचा आरोप होत होता. केंद्र सरकार तरीही कायद्यात दुरुस्ती करीत नाही, अशी तक्रार रालोआमधील पक्षही करीत होती. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपूर्वी कायद्यात दुरुस्तीच्या निर्णयाला मोदी सरकारने मंजुरी दिली होती.