राज्यसभा सभापतींनी ८0 टक्के विधेयके पाठविली समितीकडे

राज्यसभेचे सभापती तथा उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी मागील दोन वर्षांत १0 विधेयकांपैकी ८ विधेयके संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविली आहेत.

- हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली : राज्यसभेचे सभापती तथा उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी मागील दोन वर्षांत १0 विधेयकांपैकी ८ विधेयके संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविली आहेत.
विधेयके छाननी समितीकडे न पाठवून संसदीय परंपरांचा भंग केला जात असल्याचे आरोप फेटाळताना नायडू यांनी काही सदस्यांना सांगितले की, गेल्या अधिवेशनापर्यंत पहिल्यांदा राज्यसभेत सादर करण्यात आलेल्या १0 विधेयकांपैकी ८ विधेयके संबंधित समितीकडे पाठविण्यात आली आहेत. मोटार वाहन (सुधारणा) विधेयक पहिल्यांदा लोकसभेत सादर झाले होते. लोकसभेच्या छाननी समितीकडे पाठवून नंतर ते लोकसभेने मंजूर केले. तरीही राज्यसभेत आल्यानंतर ते राज्यसभेच्या छाननी समितीकडे पाठविण्यात आले.
राज्यसभेच्या २४९ व्या अधिवेशन काळात विमानतळ आर्थिक नियामकीय प्राधिकरण (सुधारणा) विधेयक, मध्यस्थी व समेट विधेयक आणि बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण विधेयक ही विधेयके पहिल्यांदा राज्यसभेत सादर झाली आणि स्थायी समितीकडे न
पाठविता मंजूर करण्यात आली. कारण नवी समिती लोकसभा निवडणुकांनंतर स्थापन झाली. नादारी व दिवाळखोरी (सुधारणा) विधेयक पुढील आठवड्यात राज्यसभेत येणार आहे.
आरटीआय विधेयक स्थायी समितीकडे पाठविण्याची विरोधकांची मागणी होती. तथापि, विरोधक मतविभाजनात हरले. सूत्रांनी सांगितले की, विधेयके लवकर मंजूर व्हावीत यासाठी आपण प्रकिया डावलणार नाही, असे नायडू यांनी काही सदस्यांना सांगितले.
स्थापित परंपरेनुसार, जेव्हा एखादे विधेयक पहिल्यांदा सभागृहात सादर होते, तेव्हा ते स्थायी समितीच्या छाननी समितीकडे पाठविले जाऊ शकते.
विधेयक जेव्हा पहिल्यांदा लोकसभेत सादर होते, तेव्हा ते
केवळ स्थायी समितीकडेच पाठविले जाऊ शकते. तथापि, लोकसभेने
मंजूर केलेले विधेयक राज्यसभेत आल्यास ते समितीकडे पाठविले जाऊ शकते किंवा समितीकडे न पाठविता मंजूरही केले जाऊ शकते.