बंड शमले! सचिन पायलट काँग्रेसमध्येच; राजस्थान नाट्यावर पडदा

राहुल, प्रियांका गांधी यांनी घडवून आणला समेट

नवी दिल्ली / जयपूर : राजस्थान विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होण्यास चार दिवस शिल्लक असताना, माजी उपमुख्यमंत्री व गेहलोत सरकारविरुद्ध उभे ठाकलेले काँग्रेस नेते सचिन पायलट यांनी बंड मागे घेतले असून, त्यांची वापसीची तयारी सुरू झाली आहे. पायलट यांनी सोमवारी सकाळी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर दोन्ही गटांत समझोत्याच्या दृष्टीने पावले पडू लागली.

पायलट यांनी शनिवारी प्रियांका गांधी वाड्रा यांना फोन करून आपला काँग्रेस सोडणार नसल्याचा इरादा नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर प्रियांका यांनी पुढाकार घेऊन पायलट आणि राहुल गांधी यांची आज दुपारी भेट घडवून आणली. या बैठकीला त्याही स्वत:ही हजर होत्या. सुमारे एक तास चाललेल्या चर्चेअंती पायलट काँग्रेसमधून बाहेर पडणार नाहीत आणि अधिवेशनाला हजर राहून गेहलोत सरकारला पाठिंबा देतील, हे स्पष्ट झाले. कोणत्याही परिस्थितीत अशोक गेहलोत यांना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर केले जाणार नाही, असे पायलट यांना सांगण्यात आले आहे.

बंडाआधी पायलट यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री व प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्षपद होते. त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद पुन्हा मिळू शकेल, पण प्रदेशाध्यक्ष केले जाणार नाही, असे सांगण्यात आले. मात्र केंद्रीय पक्ष संघटनेत त्यांना महत्त्वाचे स्थान देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला असून, त्यावर त्यांनी मत व्यक्त केलेले नाही. पायलट यांच्यासह बंडात सहभागी झालेल्यांपैकी काहींना पुन्हा मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाणार आहे.

त्यांच्यासोबतच्या किमान सहा आमदारांनी आधीच गेहलोत सरकारसोबत राहण्याचा निर्णय घेतल्याने पायलट यांचे बंड फसल्याची चर्चा सुरू झाली होती. त्यामुळे बंड मागे घेण्याचा सन्मानजनक मार्ग निघावा, असे त्यांचे प्रयत्न सुरू होते. प्रियांका गांधी यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून अखेर तो मार्ग निघाला.

सोनिया गांधी यांच्या सल्ल्यानुसारच
या संपूर्ण चर्चेत पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी सहभागी नव्हत्या. मात्र त्यांच्या सल्ल्यानेच राहुल आणि प्रियांका गांधी यांनी हे निर्णय घेतले. ते घेताना त्या दोघांनी काँग्रेस नेते के. सी. वेणुगोपाल यांच्यामार्फत अशोक गेहलोत यांनाही विचारात घेतले. सोनिया गांधी घेतील तो निर्णय आपण मान्य करू, असे गेहलोत यांनी सांगितल्याने तिढा बऱ्याच प्रमाणात सुटू शकला.

प्रत्यक्ष समझोत्यासाठी एक समिती
गेहलोत व पायलट यांच्यात प्रत्यक्ष समझोता घडवून आणण्यात येणार असून, त्यासाठी एक समिती नेमण्यात येणार आहे. त्यातील नेते या दोघांशी स्वतंत्रपणे व दोघांना एकत्र घेऊन चर्चा करणार आहेत.
पायलट आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांवर अन्याय होऊ नये, त्यांना पक्षात मान दिला जावा आणि यापुढे त्यांच्यावर पक्षद्रोही असा शिक्का मारला जाऊ नये, यासाठी दोघा नेत्यांत समझोता घडवून आणणे, ही या समितीची जबाबदारी असेल.
एक तास चाललेल्या चर्चेअंती पायलट काँग्रेसमधून बाहेर पडणार नाहीत आणि अधिवेशनाला हजर राहून गेहलोत सरकारला पाठिंबा देतील, हे स्पष्ट
झाले.