काँग्रेस पक्षाचे माजी अध्यक्ष तथा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भारतीय लष्करासंदर्भात केलेल्या कथित अपमानास्पद टिप्पणी प्रकरणात, लखनौच्या एमपी-एमएलए न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. भारत जोडो यात्रेदरम्यान केलेल्या एका विधानासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या या प्रकरणात, राहुल गांधी पहिल्या पाच सुनावण्यां दरम्यान न्यायालयात हजर नव्हते. मात्र, मंगळवारी अॅडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मॅजिस्ट्रेट आलोक वर्मा यांच्या समोर स्वतः हजर होत त्यांनी सरेंडर केले आणि जामीन अर्ज दाखल केला.
लाइव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तानुसार, राहुल गांधी पाच सुनावण्यांना अनुपस्थित होते. यानंतर, ते आज अॅडिशनल चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा यांच्यासमोर स्वतः हजर झाले. खरे तर, मे महिन्यात आलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर, ते आज हजर झाले आहेत. राहुल गांधी यांनी संबंधित याचितेत, मानहानी प्रकरण आणि लखनौ एमपी-एमएलए न्यायालयाने फेब्रुवारी 2025 मध्ये जारी केलेल्या समन आदेशाला आव्हान दिले होते.
काय होतं प्रकरण? -सीमा रस्ते संघटनेचे निवृत्त संचालक उदय शंकर श्रीवास्तव यांनी, संबंधित न्यायालयात राहुल गांधींविरोधात मानहानीची तक्रार दाखल केली आहे. यात म्हणण्यात आलो होते की, १६ डिसेंबर २०२२ रोजी भारत जोडो यात्रेदरम्यान राहुल गांधी यांनी भारतीय सैनिकांचा अपमान केला होता. ९ डिसेंबर २०२२ रोजी, माध्यमांना आणि लोकांना संबोधित करताना ते म्हणाले होते की, त्यांनी अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर भारतीय सैन्य आणि चिनी सैन्यातील चकमकीचा उल्लेख करत, लोक भारत जोडो यात्रेसंदर्भात विचारतील, पण चिनी सैनिकांनी आपल्या सैनिकांना केलेल्या मारहाणीसंदर्भात एकदाही प्रश्न विचारणार नाहीत.
तक्रारदाराने आरोप केला आहे की, चिनी सैनिकांनी भारतीय सैनिकांना मारहाण केल्याच्या राहुल गांधी यांच्या कथित विधानामुळे आपल्या भावना दुखावल्या आहेत. दरम्यान, राहुल गांधी यांच्या या विधानानंतर, भारतीय लष्कराने देखील एक अधिकृत निवेदन जारी केले होते. यात लष्कराने म्हटले होते की, चिनी सैन्य भारतीय हद्दीत अतिक्रमण करत होते. याला भारतीय लष्कराने चोख प्रत्युत्तर दिले. त्यानंतर चिनी सैन्य माघारी फिरले.