सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 28, 2025 15:38 IST2025-04-28T15:37:47+5:302025-04-28T15:38:36+5:30
Rafale-M Fighter Jet Deal: पाकिस्तानविरोधात कधीही युद्धाला तोंड फुटेल असं तणावाचं वातावरण असताना भारतानं संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असा एक मोठा करार रेला आहे. आज भारत आणि फ्रान्समध्ये २६ राफेल-एम विमानांसाठी तब्बल ६३ हजार कोटी रुपयांचा करार झाला आहे.

सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ पर्यटकांचा मृत्यू झाल्यानंतर देशभरात दहशतवाद आणि पाकिस्तानविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे. केंद्र सरकारनेही पाकिस्तानविरोधात आक्रमक पावलं उचलण्यास सुरुवात केल्याने युद्धाला कधीही तोंड फुटेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या तणावाच्या वातावरणात भारतानं संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असा एक मोठा करार रेला आहे. आज भारत आणि फ्रान्समध्ये २६ राफेल-एम विमानांसाठी तब्बल ६३ हजार कोटी रुपयांचा करार झाला आहे.
या करारांतर्गत भारतीय नौदलासाठी फ्रान्सकडून २६ राफेल मरीन विमानं खरेदी केली जाणार आहेत. या कारारावेळी भारताचं प्रतिनिधित्व संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी केलं. यावेळी नौदलाचे उपप्रमुख अॅडमिरल के. स्वामिनाथन हे सुद्धा उपस्थित होते.
भारत आणि फ्रान्समध्ये झालेल्या करारानुसार २२ सिंगल सिट आणि चार डबल सिट असलेली विमानं खरेदी केली जाणार आहेत. ही विमानं आयएनएस विक्रांतवर तैनात केली जाणात आहेत. त्यामुळे सागरी हद्दीत पाकिस्तानला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.
अशी आहेत राफेल-एम विमानांची वैशिष्ट्ये
राफेल एम हे एक मल्टिरोल लढाऊ विमान आहे. त्याचा एईएसए रडा लक्ष्याचा शोध घेऊन त्याचा पाठलाग करण्यास उपयुक्त आहे. यामध्ये स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टिम आहे, जी स्टेल्थ बनवते. या विमानांमध्ये हवेतल्या हवेत इंधन भरता येऊ शकतं. त्यामुळे या विमानांची रेंज वाढते. राफेल एम विमानांमुळे भारताच्या सारदी हद्दीत टेहेळणी, हेरगिरी आणि हल्ला करण्यासारख्या मोहिमा हाती घेता येऊ शकतात. हे लढाऊ विमान जहाजांविरोधातील लढाईसाठी उत्तम आहे. त्यामध्ये प्रेसिशन गायडेड बॉम्ब आणि क्षेपणास्त्रं लावता येतात. या हवाई जहाजामुळे हवा पाणी आणि जमीन अशा तिन्ही ठिकाणी भारताची संरक्षण व्यवस्था भक्कम होणार आहे.