शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ते कुणालाच नको होते; एकनाथ शिंदेंच्या मुख्यमंत्रीपदाबाबत संजय राऊत यांचा नवा दावा
2
नॅचरल आईस्क्रीमचे संस्थापक रघुनंदन श्रीनिवास कामथ यांचे निधन; वयाच्या ७० व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास 
3
MS Dhoniचा मैदानाबाहेर मारलेला षटकार ठरला CSKच्या पराभवाचे कारण? RCBला मॅच जिंकण्यासाठी झाली मदत
4
"प्रेक्षकांचा आवडता संघ नेहमी जिंकेलच असं नाही पण लोकशाहीत...", सचिनचं मतदारांना आवाहन
5
पुण्यात आलिशान पोर्शे कारने दोघांना चिरडले; तरुण-तरुणी जागीच ठार
6
तुमको मिरची लगी तो मैं क्या करू? ठाण्यासाठी ‘करो या मरो’च्या लढाईला सिद्ध व्हा - देवेंद्र फडणवीस 
7
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्रतापराव भोसले यांचे निधन
8
४० कोटींची रोकड सापडली, मोजणी अजूनही पूर्ण नाही... बुटांच्या व्यापाऱ्यांची अफाट संपत्ती
9
राष्ट्रवादीकडे त्यावेळी मुख्यमंत्रीपदासाठी योग्य उमेदवार नव्हता; शरद पवारांनी सगळंच सांगितलं
10
भाजप आरएसएसला संपवायला निघालाय, उद्धव ठाकरे यांचा मुंबईत संयुक्त पत्रकार परिषदेत आरोप
11
मतदानाची टक्केवारी अचानक कशी वाढते? निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केली बाजू
12
'छगन भुजबळांना मुख्यमंत्रिपद दिले असते तर पक्ष...'; शरद पवारांचा मोठा गौप्यस्फोट
13
पतंजलीची सोन पापडी गुणवत्ता चाचणीत फेल, सहाय्यक व्यवस्थापकासह तिघांवर कारवाई
14
आनंदवार्ता : यंदा धो-धो बरसणार; मान्सून आज अंदमानात तर ३१ मे रोजी केरळात धडकणार
15
गॅसच्या टँकरचा भीषण स्फोट, आगीत घरे व वाहने भक्ष्यस्थानी; शेलपिंपळगावातील घटना
16
काश्मीरमध्ये निवडणुकीपूर्वी दुहेरी हल्ला; भाजपच्या माजी सरपंचाची गोळ्या झाडून हत्या
17
दिल्लीत महाभ्रष्टाचाऱ्याला इंडी आघाडीने स्वीकारले; काँग्रेसला ४ जागाही लढवता आल्या नाहीत, मोदींचा हल्लाबोल 
18
आजचे राशीभविष्य - १९ मे २०२४, अचानक धनलाभाची शक्यता,व्यावसायिक क्षेत्रात लाभ होतील
19
'हार मानणार नाही..'; कार्तिक आर्यनच्या 'चंदू चँपियन'चा ट्रेलर, मराठमोळ्या हेमांगी कवीने वेधलं लक्ष
20
मविआ राज्यात ४६ जागा जिंकणार; काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी व्यक्त केला विश्वास

Rafale Deal :  हे आहेत राफेलबाबत कॅगच्या अहवालातील 10 महत्त्वपूर्ण मुद्दे 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 13, 2019 1:09 PM

राफेल विमान कराराबाबत कॅगकडून मांडण्यात आलेले दहा महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत. 

ठळक मुद्दे एनडीए सरकारने केलेला राफेल विमान करार हा आधीच्या यूपीए सरकारने केलेल्या करारापेक्षा 2.86 टक्क्यांनी स्वस्तयूपीएच्या तुलनेत एनडीएने खरेदी केलेली राफेल विमाने 9 टक्क्यांनी स्वस्त मिळाल्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दावा खोटा राफेल विमानांची फ्लाय अवे प्राइज अर्थात तयार विमानांची किंमत ही यूपीए सरकारने केलेल्या कराराएवढीच

नवी दिल्ली - संसदेपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आणि प्रसारमाध्यमांपासून प्रचारसभांपर्यंत गाजत असलेल्या राफेल विमान कराराबाबत केंद्रीय महालेखापाल अर्थात कॅगचा अहवाल आज राज्यसभेत सादर झाला आहे. कॅगने हवाई दलाच्या करारांबाबतचा आपला अहवाल आज सादर केला, त्यामध्ये राफेल विमान कराराबाबतह कॅगकडून काही महत्त्वपूर्ण माहिती मांडण्यात आली आहे. कॅगच्या अहवालानुसार मोदी सरकारने केलेला राफेल विमान करार हा आधीच्या करारापेक्षा स्वस्त पडला असून, विमानांची डिलिव्हरीही लवकर होणार आहे. राफेल विमान कराराबाबत कॅगकडून मांडण्यात आलेले दहा महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत. कॅगच्या अहवालात नमूद असलेले दहा महत्त्वपूर्ण मुद्दे -  एनडीए सरकारने केलेला राफेल विमान करार हा आधीच्या यूपीए सरकारने केलेल्या करारापेक्षा 2.86 टक्क्यांनी स्वस्त पडला आहे.  - यूपीएच्या तुलनेत एनडीएने खरेदी केलेली राफेल विमाने 9 टक्क्यांनी स्वस्त मिळाल्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दावा कॅगच्या अहवालामुळे खोटा ठरला आहे.  - राफेल विमानांची फ्लाय अवे प्राइज अर्थात तयार विमानांची किंमत ही यूपीए सरकारने केलेल्या कराराएवढीच आहे. -  कॅगच्या अहवालामध्ये राफेल विमानांची किंमत नमूद करण्यात आलेली नाही.   - नव्याने करण्यात आलेल्या राफेल विमान करारामध्ये (36 विमाने) आधीच्या करारापेक्षा ( 126 विमाने)  17.08 टक्के पैसे वाचले आहेत. -  संरक्षण मंत्रालयाला या कराराला अंतिम रूप देताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला.- जुन्या करारानुसार राफेल विमानांची डिलिव्हरी 72 महिन्यांमध्ये होणार होती. मात्र आताच्या करारानुसार 71 महिन्यांमध्येच ही विमाने मिळणार आहेत. - सप्टेंबर 2016 रोजी सीसीएससमोर सोवरन गॅरंटी आणि लेटर ऑफ कम्फर्ट सादर करण्यात आले होते. त्यात लेटर ऑफ कम्फर्ट हे फ्रान्सच्या पंतप्रधानांना दाखवले जाईल, असे निश्चित करण्यात आले होते. - सुरुवातीची 18 राफेल विमाने ही गेल्या वेळच्या कराराच्या तुलनेत पाच महिने आधीच भारतात येतील. -  राफेल विमानांच्या नव्या करारामधील बेसिक किंमत ही 2007मधील 126 विमानांसाठी देण्यात आलेल्या ऑफरच्या तुलनेत 9 टक्क्यांनी स्वस्त आहे, असा दावा संरक्षण मंत्रालयाने जानेवारी महिन्यात केला होता.  

टॅग्स :Rafale Dealराफेल डीलParliamentसंसदIndiaभारत