Rafale Deal: राहुल गांधींनी देशाची माफी मागावी; भाजपा खासदारांची संसदेत घोषणाबाजी

राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी यूपीए सरकारनं जो करार केला होता, त्यापेक्षा तिप्पट रक्कम मोजून मोदी सरकारनं करार केल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे नेते करत होते.

नवी दिल्लीः पाच राज्यांमधील पराभवामुळे 'जोर का झटका' बसलेल्या भाजपाला आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. राफेल करारात कुठलीही अनियमितता झाली नसल्याचा निर्वाळा सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांनी दिल्यानंतर मोदी सरकारने सुटकेचा निःश्वास सोडलाय, तर काँग्रेस तोंडावरच आपटली आहे. राफेल प्रकरणात मिळालेल्या 'क्लीन चिट'नंतर भाजपा आक्रमक झाली असून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी देशाची माफी मागावी, अशा घोषणा संसदेत दिल्या जात आहेत. 

Uproar in Lok Sabha over #RafaleVerdict by Supreme Court

— ANI (@ANI) December 14, 2018

राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी यूपीए सरकारनं जो करार केला होता, त्यापेक्षा तिप्पट रक्कम मोजून मोदी सरकारनं करार केल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे नेते करत होते. हिंदुस्थान ऍरॉनॉटिक्स या कंपनीला डावलून हे कंत्राट कुठलाही अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानींच्या रिलायन्सला दिले गेले, त्यांच्या खिशात ३० हजार कोटी रुपये घालण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे, असा दावा काँग्रेसनं केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अंबानींचे चौकीदार असल्याचा हल्लाबोल राहुल गांधी यांनी केला होता. 

HM Rajnath Singh in Lok Sabha: Congress President tried to mislead public for political benefit, and maligned Indian image globally, he should apologize to the house and to the people of the country. He thought 'Hum to doobe hain sanam tum ko bhi le doobenge' #RafaleDealpic.twitter.com/R35swDE9GR

— ANI (@ANI) December 14, 2018

परंतु, राफेल करारात कोणतीही अनियमितता नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी आज या प्रकरणातील सर्व याचिका फेटाळून लावल्यात. विमान खरेदी प्रक्रियेत कोणत्याही त्रुटी नाहीत. सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं योग्य नसल्याचंही न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना सुनावलं आहे. सरकार खरेदी करत असलेल्या 126 विमान खरेदी प्रक्रियेत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. या प्रकरणातील प्रत्येक बारकाव्याची पडताळणी करणं न्यायालयाला शक्य नाही, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, संजय किशन कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलंय.

Supreme Court: We are satisfied that there is no occasion to doubt the process. A country can’t afford to be underprepared. Not correct for the Court to sit as an appellant authority and scrutinise all aspects. #RafaleDealhttps://t.co/djJheTLAhr

— ANI (@ANI) December 14, 2018

राफेल करारात घोटाळा झाल्याचं सांगून राहुल गांधींनी देशाची दिशाभूल केली आहे. त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर त्यांनी देशाची माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी संसदीय कार्य मंत्री थावर चंद गहलोत यांनी केली. त्यानंतर सत्ताधारी खासदारांनी घोषणा द्यायला सुरुवात केल्यानं सभागृहाचं लोकसभेचं कामकाज तहकूब करावं लागलं.  

Home Minister Rajnath Singh on SC dismisses petition seeking Court probe in #Rafale deal: The matter was crystal clear from the beginning and we have been saying that the allegations leveled by Congress were baseless and to gain political mileage. pic.twitter.com/G1Nfsv64j6

— ANI (@ANI) December 14, 2018

राफेल करारात कोणतीही अनियमितता नाही- सर्वोच्च न्यायालय https://t.co/QgGphJVwrT#rafaledeal#supremecourt

— Lokmat Media Pvt Ltd (@MiLOKMAT) December 14, 2018