Rafale Deal Scam: राफेल विमान करार हा सरकारचा धाडसी निर्णय, हवाई दलप्रमुखांचे मत

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 3, 2018 15:10 IST2018-10-03T14:53:19+5:302018-10-03T15:10:06+5:30

Rafale Deal Scam: राफेल विमाने आणि एस-400 एअर डिफेन्स प्रणाली भारतीय सुरक्षा व्यवस्थे बुस्टर डोस ठरणार असल्याचे मत, हवाई दल प्रमुख बी. एस. धनोआ यांनी मांडले आहे.

Rafale and S-400 air defence missile system deals are like a booster dose | Rafale Deal Scam: राफेल विमान करार हा सरकारचा धाडसी निर्णय, हवाई दलप्रमुखांचे मत

Rafale Deal Scam: राफेल विमान करार हा सरकारचा धाडसी निर्णय, हवाई दलप्रमुखांचे मत

नवी दिल्ली - राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी करण्यात आलेला करार हा सरकारने घेतलेला धाडसी निर्णय असून, राफेल विमाने आणि एस-400 एअर डिफेन्स प्रणाली भारतीय सुरक्षा व्यवस्थे बुस्टर डोस ठरणार असल्याचे मत, हवाई दल प्रमुख बी. एस. धनोआ यांनी मांडले आहे. एकीकडे राफेल विमानांवरून देशात राजकीय वाद पेटला असतानाच हवाई दलप्रमुखांनी फ्रेंच कंपनी दसॉ एव्हिएशनसोबत झालेल्या कराराला योग्य ठरवले आहे. राफेल करारामधून आम्हाला अनेक फायदे मिळणार असल्याचे हवाई दलप्रमुखांनी म्हटले आहे. 




 राफेल विमान करार योग्य असल्याचे सांगताना हवाई दलप्रमुख बी. एस. धनोआ म्हणाले की, " आमच्यासमोर कठीण परिस्थिती होती. त्या परिस्थिती आमच्यासमोर काही तरी घडण्याची वाट पाहणे. आरपीएफला विड्रॉ करणे किंवा आपातकालीन खरेदी करणे, असे तीन पर्याय होते. अखेर आम्ही विमान खरेदीचा निर्णय घेतला." 
राफेल एक उत्तम प्रतीचे विमान असून, ते जेव्हा उपखंडात येईल, तेव्हा ते महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे." राफेल विमान खरेदीचा करार हा सरकारने घेतलेला एक अत्यंत धाडसी निर्णय असल्याचेही ते म्हणाले. 


यावेळी हवाई दलाती घटत असलेल्या स्क्वॉड्रनच्या संख्येबाबतही हवाई दलप्रमुखांनी चिंता व्यक्त केली. तसेच हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्ससोबत करार करूनही डिलिव्हरीमध्ये होत असलेल्या उशिरावर बोट ठेवले. "सुखोई विमानांच्या डिलिव्हरीमध्ये तीन वर्षे उशीर झाला. जग्वार या लढाऊ विमानाच्या डिलिव्हरीसाठी सहा वर्षे उशीर झालाय. एलसीएच्या डिलिव्हरीसाठी पाच वर्षे आणि मिराज 2000च्या डिलिव्हरीमध्ये दोन वर्षे उशीर झाला आहे," अशी माहिती हवाई दलप्रमुखांनी दिली.   






राफेल विमानांचे कौतुक करतानाच धनोआ यांनी भारतीय कंपनीच्या निवडीबाबतही स्पष्टीकरण दिले आहे. "फ्रेंच कंपनी दसॉ एव्हिएशनला आपल्या ऑफसेट भागीदाराची निवड करायची होती. त्यामध्ये सरकार आणि भारतीय हवाई दलाची कोणतीही भूमिका नव्हती." अशी माहिती धनोआ यांनी दिली. एकीकडे सरकारनेच रिलायन्सला भागीदारी मिळवून देण्यासाठी सरकारने दबाव बनवल्याचा आरोप काँग्रेसकडून होत असतानाच हवाई दलप्रमुखांनी हे विधान केल्याने त्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.  



 

Web Title: Rafale and S-400 air defence missile system deals are like a booster dose