अंबानींच्या कंपनीस फ्रान्सने करमाफी दिल्याने भारतात राफेल वादास नवे वळण

सरकारने सुमारे १,२६० कोटी रुपयांचा (१४३ दशलक्ष युरो) कर माफ केल्याचे वृत्त ‘ल मॉन्द’ या अग्रगण्य फ्रेंच वृत्तपत्राने दिल्यानंतर भारतात आधीपासून सुरु असलेल्या राफेल वादास शनिवारी नवी उकळी फुटली.

नवी दिल्ली : फ्रान्सकडून ३६ राफेल लढाऊ विमाने घेण्याचा सौदा भारत व फ्रान्स यांच्यात होत असतानाच अनिल अंबानी यांच्या फ्रान्समध्ये व्यवसाय करणाऱ्या एका कंपनीस तेथील सरकारने सुमारे १,२६० कोटी रुपयांचा (१४३ दशलक्ष युरो) कर माफ केल्याचे वृत्त ‘ल मॉन्द’ या अग्रगण्य फ्रेंच वृत्तपत्राने दिल्यानंतर भारतात आधीपासून सुरु असलेल्या राफेल वादास शनिवारी नवी उकळी फुटली.
ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची कृपा आहे व यातही मोदींनी अंबानींचे दलाल म्हणून काम केले, असा गंभीर आरोप काँग्रेसने केला. अंबानींच्या कंपनीने ही करमाफी गैरमार्गाने मिळविल्याचा ठामपणे इन्कार केला. राफेल करार आणि अंबानी कंपनीच्या करमाफीचे प्रकरण यांच्यात सांगड घालणे केवळ चुकीचेच नाही तर भारतीय नागरिकांची दिशाभूल करण्यासाठी केला जाणारा हा हेतुपुरस्सर खोडसाळपणा आहे, असा प्रतिटोला भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने मारला.
‘रिलायन्स फ्लॅग अ‍ॅटलांटिक फ्रान्स’ ही अंबानींच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सची एक उपकंपनी फ्रान्समध्ये उपग्रहाव्दारे संचालित केबल नेटवर्क व अन्य प्रकारच्या टेलिकॉम सेवा देण्याचा व्यवसाय करते. ‘ल मॉन्द’च्या वृत्तानुसार फ्रान्समधील कर अधिकाऱ्यांनी सन २००७ ते २०१० या काळासाठी अंबानी यांच्या कंपनीवर करआकारणीचा हिशेब केला व कंपनीवर ६० दशलक्ष युरो एवढ्या कराची आकारणी केली. परंतु रिसायन्स कंपनीने तडजोड म्हणून यापैकी फक्त ७.६ दसलक्ष युरो एवढीच रक्कम देण्याची तयारी दर्शविली. ते अमान्य करून कर विभागाने त्यापुञील सन २०१० ते २०१२ या कालावधीसाठी कंपनीकडे आधीच्या रकमेखेरीज आणखी ९१ दशलक्ष युरो कराची मागणी केली.
‘ल मॉन्द’ने पुढे असे म्हटले की, आधीचा कर चुकता न करता एप्रिल २०१५ अखेरपर्यंत एकूण कर आकारणी १५१ दशलक्ष युरोपर्यंत पोहोचली. अखेर कंपनी व करविभाग यांच्यात तडजोड झाली व कंपनीने देऊ केलेली १५१ दशलक्ष युरोऐवजी ७.३ दशलक्ष युरो एवढी रक्कम करविभागाने स्वीकारली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राफेल कराराची घोषणा १० एप्रिल २०१५ रोजी केल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत अंबानी यांच्या कंपनीला ही करमाफी दिली गेली. या बाबतचा फ्रान्स व भारत सरकार यांच्यातील अंतिम करार २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी झाला होता.

>कंपनी म्हणते सर्व काही कायदेशीर
रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या प्रवक्त्याने या तडजोडीत काही गैर असल्याचा, त्यात कंपनीवर मेहेरनेजर केली गेल्याचा आणि त्याचा राफेल कराराशी काही संबंध असल्याचा ठाम इन्कार केला. प्रवक्ता म्हणाला, हे प्रकरण सुमारे १० वर्षांपूर्वीचे आहे. सन २००८ ते २०१२ या काळात रिलायन्स फ्लॅग कंपनीचा तोटा २० कोटी रुपयांचा (सुमारे २.७ दशलक्ष युरो) होता व फ्रान्सच्या कर अधिकाऱ्यांनी त्यावर १,१०० कोटी रुपये कराची मागणी केली होती. कराची ही मागणी सर्वस्वी अवास्तवर व बेकायदा होती. फ्रान्समधील प्रचलित कायद्यानुसार कंपनी व कर अधिकारी यांनी एकत्र बसून ५६ कोटी रुपये करआकारणीची तडजोड केली.