नवी दिल्ली : देशात पीएच.डी.च्या गुणवत्तेबाबत संसदेच्या एका समितीने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदरावारांचा शोध घेणे अडचणीचे का ठरत आहे, हे जाणून घेण्यासाठी मूल्यांकन अहवाल सादर करण्याची मागणी समितीने केली आहे. दरवर्षी सात हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांना पीएच.डी.ची पदवी दिली जाते. या पार्श्वभूमीवर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाशी संबंधित संसदेच्या स्थायी समितीने पीएच.डी. आणि अन्य संशोधक यांच्या मूल्यांकन पद्धतीचा फेरआढावा घेण्याचा सल्ला दिला आहे. गेल्या आठवड्यात या समितीने आपला अहवाल संसदेत सादर केला. या अहवालात संशोधनाशी संबंधित फेलोशिपच्या संख्येत वाढ करणे आणि सहायक प्राध्यापकांसाठी नवी योजना सुरू करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. पीएच.डी.धारकांच्या गुणवत्तेकडे लक्ष वेधत या समितीने भारतीय विद्यापीठांत यासंदर्भातील नोंदणी खूप कमी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.