'८० हजार पोलीस काय करत आहेत, अमृतपाल प्रकरणात यंत्रणा अपयशी'; हायकोर्टाने पंजाब पोलिसांना फटकारलं
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 21, 2023 14:01 IST2023-03-21T13:58:03+5:302023-03-21T14:01:21+5:30
पंजाबमध्ये गेल्या तीन दिवसापासून इंटरनेट बंद करण्यात आले आहे.

'८० हजार पोलीस काय करत आहेत, अमृतपाल प्रकरणात यंत्रणा अपयशी'; हायकोर्टाने पंजाब पोलिसांना फटकारलं
पंजाबमध्ये गेल्या तीन दिवसापासून इंटरनेट बंद करण्यात आले आहे. खलिस्तानची मागणी करणाऱ्या फुटीरतावादी अमृतपाल सिंग या अटक करण्यासाठी पोलिसांनी राज्यभरात तपास सुरू केला असून अद्याप अटक झालेली नाही. आता उच्च न्यायालयाने यावरुन पंजाबच्या यंत्रणांना फटकारले आहे. मंगळवारी याप्रकरणी पंजाब पोलिसांवर प्रश्न उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने अमृतपाल सिंग याच्या अटकेवरुन प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. खंडपीठाने म्हटले की, पंजाबचे ८०,००० पोलीस काय करत आहेत? अमृतपाल सिंगचे गायब होणे हे गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश आहे, असं न्यायालयाने म्हटले आहे.
पत्नी-मुलाचा कारनामा! 'मी जिवंत आहे...' म्हणत 'तो' पुरावा घेऊन एसपी ऑफिसमध्ये पोहचला अन्...
यावेळी पंजाब पोलिसांनी उत्तर देताना म्हटले की, अमृतपाल सिंगच्या अटकेसाठी घेराव घालण्यात येत आहे. सीमांवर नाकेबंदी करण्यात आली आहे. अमृतपाल सिंग याच्या अनेक समर्थकांना अटक करण्यात आली आहे. यातील ५ जणांवर रासुका अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. याशिवाय अमृतपालवर एनएसएही लावण्यात आले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात जर अनेक साथीदारांना अटक झाली असेल तर अमृतपालला का पकडले नाही, असा सवालही न्यायालयाने केला. उत्तरात पंजाब पोलिसांनी हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असल्याचे सांगितले. अशा परिस्थितीत आपण काळजीपूर्वक कारवाई करत आहोत असं म्हटले आहे . याप्रकरणी आम्ही वेळीच कारवाई केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. अमृतपाल सिंग सलग तीन दिवस पोलिसांना चकमा देत आहे. तो वेश धारण करून नेपाळ किंवा पाकिस्तानला पळून जाऊ शकतो, असेही बोलले जात आहे.
'देशाच्या विरोधात बोलणाऱ्यांवर कारवाई झाली-भगवंत मान
दरम्यान, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान म्हणाले की, आम्ही कोणालाही अशांतता निर्माण करू देणार नाही. काही घटक आहेत जे पाकिस्तानच्या भडकावून द्वेषपूर्ण वक्तव्ये देत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली असून त्याअंतर्गत देशाविरोधात बोलणाऱ्या सर्वांना पकडण्यात आले आहे. पंजाबची शांतता आणि देशाची प्रगती ही आमची प्राथमिकता आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी याप्रकरणी मान सरकारचे कौतुकही केले.