नवी दिल्ली - विवाहबाह्य संबंधामध्ये केवळ पुरुषांना दोषी ठरवत शिक्षा देणे चुकीचे असल्याचे मत सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं मांडले आहे. शिवाय, हे घटनेतील कलम 14 नुसार मिळालेल्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचंही खंडपीठाने म्हटले आहे. जोसेफ शाइन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश आर. एफ. नरीमन, ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कोर्टानं हे मत व्यक्त केले आहे.
याचिकाकर्त्यांचे वकील कलीश्वरम राज कोर्टास असे निदर्शनास आणून दिले की, ''कलम 497 नुसार महिलांना पतीची मालमत्ता समजली जाते. विवाहित महिलेच्या पतीच्या परवानगी शिवाय जर एखाद्याने तिच्याशी संबंध ठेवले आणि या संबंधामध्ये तो दोषी आढळला तर त्याला 5 वर्षाचा कारावास ठोठावला जातो. याचवेळेस यात महिला दोषी असूनही तिला शिक्षा दिली जात नाही.''
दुसरीकडे, पार्टनर फॉर लॉ इन डेव्हल्पमेंट एनजीओच्या ज्येष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा यांनी कोर्टात म्हटले की,''एखादा विवाहित पुरुष विवाहित महिलेच्या पतीच्या संमतीने तिच्याशी संबंध ठेवत असेल तर तो कलम 497 नुसार दोषी धरला जात नाही. स्त्रियांना पतीची मालमत्ता समजणारा कायदा रद्द केला गेला पाहिजे.
कोर्टानं काय म्हटलं?
घटनेतील कलम 14 चं उल्लंघन करण्यासाठी अॅडल्ट्री निकाली काढल्यास पुरुष किंवा महिला दोघांनाही शिक्षा दिली जात नाही, असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं.
दरम्यान, विवाहबाह्य संबंधांना गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर काढल्यास विवाहाचं पावित्र्य संपुष्टात, असे केंद्रानं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.