नवी दिल्ली - मासिक पाळीच्या आरोग्याचा अधिकार हा संविधानानुसार जगण्याच्या मूलभूत हक्काचा भाग असल्याचे घोषित करत, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मुलींना मोफत ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन आणि सर्व विद्यार्थी, विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहे बांधावीत, असे आदेश दिले.
शहरी असो ग्रामीण भाग तिथे सरकारी, अनुदानित किंवा विनाअनुदानित शाळांमध्ये या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना दिला आहे. लैंगिक न्याय आणि शैक्षणिक समता सुनिश्चित करण्यासाठी दिलेल्या या ऐतिहासिक निकालात न्यायालयाने म्हटले आहे की, या आदेशाचे पालन न झाल्यास त्याचे कठोर परिणाम भोगावे लागतील. हे आदेश न पाळणाऱ्या खासगी शाळांची मान्यता रद्द केली जाईल तसेच सार्वजनिक शिक्षण संस्थांमधील अपयशासाठी राज्य सरकारांना थेट जबाबदार धरण्यात येईल.
न्यायालयाने हे चार प्रश्न घेतले विचारात अनुच्छेद १४ अंतर्गत समतेचा अधिकार : सार्वजनिक किंवा खासगी शाळांमध्ये लिंगानुसार विभाजित वेगळ्या शौचालयांची उपलब्धता नसणे आणि मासिक धर्मासाठी लागणाऱ्या वस्तूंमधील प्रवेशाचा अभाव हा समतेच्या अधिकाराचा उल्लंघन आहे का?कोर्टाचे मत : शाळांमध्ये मुलींच्या आरोग्य, स्वच्छता आणि समान संधी यांची घटनेने हमी दिली आहे.अनुच्छेद २१ (जीवनाचा अधिकार) : मासिक धर्माशी निगडित आरोग्याचा अधिकार हा जीवनाचा अधिकार म्हणून ओळखता येतो का?कोर्टाचे मत : होय, स्वच्छ आणि सुरक्षित मासिक धर्म व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे हे जीवनाचा अधिकाराचा भाग आहे.अनुच्छेद २१अ (शिक्षणाचा अधिकार) : स्वच्छता आणि संरक्षण न मिळाल्यामुळे मुलींची शाळेत गैरहजेरी वाढते काय ?कोर्टाचे मत : होय, अशा अभावामुळे मुलींचे शिक्षण अडथळ्यांत अडकते, जे शिक्षणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.संरचनात्मक आव्हान : यासाठी राज्याची जबाबदारी काय ?कोर्टाचे मत : राज्याने या अडचणी दूर करण्याची जबाबदारी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
ज्या प्रत्येक मुलीला तिच्या शरीरालाच ओझे समजले गेले आणि त्या चुकीमुळे तिला शाळेत गैरहजेरीला सामोरे जावे लागले, त्या प्रत्येक बालिकेला आम्ही हे सांगू इच्छितो की या परिस्थितीसाठी तिची काहीही चूक नाही.- सर्वोच्च न्यायालय
न्यायालयाचे आदेशप्रत्येक शाळेत मग ती सरकारी असो वा खासगी - त्यांनी विद्यार्थी, विद्यार्थिनींकरिता स्वतंत्र प्रसाधनगृहांची व्यवस्था उपलब्ध करावी आणि त्या इमारतींना पाण्याची जोडणी असावी. या आदेशाचे प्रत्येक राज्य, केंद्रशासित प्रदेशाने पालन करायलाच हवे.
शाळांमधील सर्व विद्यमान तसेच नव्याने बांधल्या जाणाऱ्या प्रसाधनगृहांची रचना, बांधकाम व देखभाल अशी असावी की, विद्यार्थ्यांसाठी ते पूर्णपणे सुरक्षित असेल तसेच दिव्यांग मुलांच्या गरजांचाही हे बांधकाम करताना विचार करावा. प्रसाधनगृहांमध्ये हात धुण्यासाठी सुविधा असाव्यात. नेहमी साबण व पाणी उपलब्ध असावे.
शाळांमध्ये एएसटीएमडी-६९५४ मानकांनुसार तयार केलेले ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन्स मोफत उपलब्ध करावेत. असे सॅनिटरी नॅपकिन्स मुलींना सहज उपलब्ध होतील याची व्यवस्था करावी, शक्यतो प्रसाधनगृह परिसरात सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशीनद्वारे, किंवा तेथे शक्य नसल्यास ठरवून दिलेल्या ठिकाणी ते मिळावेत. खासगी शाळांत मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन कॉर्नर स्थापन करावे. तिथे तातडीच्या गरजांसाठी आवश्यक इतर साहित्य उपलब्ध असावे.
Web Summary : The Supreme Court mandates free sanitary pads and separate toilets for girls in all schools. Non-compliance will result in severe consequences, including school recognition cancellation and state government accountability. The court addressed rights to equality, life, and education in this landmark ruling.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड और अलग शौचालय अनिवार्य किए। अनुपालन न करने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने और राज्य सरकार की जवाबदेही सहित गंभीर परिणाम होंगे। अदालत ने इस ऐतिहासिक फैसले में समानता, जीवन और शिक्षा के अधिकारों को संबोधित किया।