लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : विद्वेषी वक्तव्ये करणारे कोणत्या धर्माचे आहेत याचा विचार न करता, त्यांच्या विरोधात राज्यांनी स्वत: दखल घेऊन गुन्हे दाखल करावेत, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिला. याबाबत कोणीतरी तक्रार करेल याची वाट न पाहता राज्यांनी कारवाई करावी. त्या कृतीस विलंब झाला, तर तो कोर्टाचा अवमान समजला जाईल, असेही बजावले आहे.
न्या. के.एम. जोसेफ व न्या. बी.व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, देशाने स्वीकारलेले धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व धोक्यात येईल, अशी विद्वेषी वक्तव्ये करणे हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे.
सर्व धर्मांसाठी लागूn अशा वक्तव्यांसंदर्भातील प्रकरणात कोर्टाने २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी आदेश दिला होता. त्याचे स्वरूप विस्तारून तो आता सर्व धर्मांतील व्यक्तींसाठी लागू केला जाईल, असे कोर्टाने म्हटले. n विद्वेषी वक्तव्ये करणाऱ्यांविरोधात कारवाईचे कोर्टाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांना द्यावेत, अशी याचिका शाहीन अब्दुल्ला यांनी दाखल केली. अशा कारवाईबाबतचा आदेश सर्व राज्यांना लागू व्हावा, अशी विनंती त्यांनी या याचिकेत केली आहे.
काही राज्यांचे वर्तन धक्कादायक
n कोर्टाने म्हटले की, धर्माच्या नावावर आपण कुठे चाललो आहोत? धर्माचे केलेले अवमूल्यन अतिशय दु:खद आहे. तटस्थ भूमिका घेणाऱ्या देशात काही राज्यांचे वर्तन धक्कादायक आहे.
n विद्वेषी वक्तव्यांबद्दल तक्रार दाखल होण्याची वाट न पाहता उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली या राज्यांनी संबंधित आरोपींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
न्यायाधीश अराजकीय, त्यांची बांधीलकी राज्यघटनेशीन्यायाधीश हे अराजकीय आहेत. ते कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसतात. भारतीय राज्यघटनेशी त्यांची बांधीलकी असते. देशाच्या विविध भागांतून विद्वेषी वक्तव्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. भारतामध्ये कायद्याचे राज्य टिकून राहावे व सार्वजनिक हित डोळ्यासमोर ठेवून या याचिकांवर सुनावणी होत आहे. - सर्वोच्च न्यायालय