बालविवाह रोखण्यास कायदा दुरुस्तीचा प्रस्ताव

बालविवाह पूर्णपणे अवैध ठरविण्यासाठी बालविवाहविरोधी कायद्यातील तिसऱ्या कलमात दुरुस्ती करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्रीय महिला व बालकल्याण खात्यातर्फे लवकरच मंत्रिमंडळापुढे सादर केला जाणार आहे, असे एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले.

नवी दिल्ली : बालविवाह पूर्णपणे अवैध ठरविण्यासाठी बालविवाहविरोधी कायद्यातील तिसऱ्या कलमात दुरुस्ती करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्रीय महिला व बालकल्याण खात्यातर्फे लवकरच मंत्रिमंडळापुढे सादर केला जाणार आहे, असे एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आॅक्टोबर २०१७मध्ये दिलेल्या एका निकालात म्हटले आहे की, अल्पवयीनांबरोबर शारीरिक संबंध राखण्यास कायद्याने संमती दिलेली नाही. त्यामुळे १८ वर्षे वयाखालील पत्नीबरोबर लैंगिक संबंध राखणे हा तिच्यावर केलेला बलात्कारच असतो. विद्यमान कायद्यातील एका तरतुदीनुसार बालविवाहाला असलेली संमती या निकालानंतर तरी रद्द होणे आवश्यक आहे असेही या अधिकाºयाने पुढे सांगितले. बालविवाह झालेल्या पती-पत्नीपैकी कोणीही एकाने प्रौढ झाल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत किंवा आपल्या पालकांकरवी जिल्हा न्यायालयात अर्ज केला तर विवाह रद्द होऊ शकतो अशीही कायदेशीर तरतूद बालविवाहविरोधी कायद्यात आहे.
>सव्वादोन कोटी बालविवाह
विवाहासाठी मुलाचे वय २१ व मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे, तरच तो विवाह कायदेशीर मानला जातो. २०११च्या जनगणनेनुसार देशात
२.३ कोटी मुलींचे बालविवाह झाले आहेत. सन २०१५-१६ या कालावधीत करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय
कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या (एनएफएचएस) आकडेवारीनुसार वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्याआधीच २६.८ टक्के महिला विवाहबद्ध झाल्या होत्या. तसेच १५ ते १९ वर्षे वयोगटातील ८ टक्के मुली माता बनल्या होत्या किंवा गरोदर होत्या, असेही २०१५-१६च्या एनएफएचएस सर्वेक्षणात दिसून आले. अशा माता आजारांना लवकर बळी पडण्याचीही शक्यता असते.