वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशांच्या कौन्सिलिंगची प्रक्रिया १४ जूनपूर्वी संपवा

सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र सरकारला आदेश

नवी दिल्ली : चालू शैक्षणिक वर्षाच्या वैद्यकीय व दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीची कौन्सिलिंग प्रक्रिया १४ जूनपूर्वी संपवा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला मंगळवारी दिला. या प्रवेशांसाठी तयार केलेल्या गुणवत्ता यादीची फेरआखणी केल्यानंतर कौन्सिलिंगची फेरी नव्याने घेण्यात यावी, अशी याचिका काही विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. इंदू मल्होत्रा व न्या. मुकेश शहा यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटांसाठी १० टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली.

मंगळवारच्या आदेशानंतर महाराष्ट्रातील वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासंदर्भात एकही याचिका कोणत्याही न्यायालयात दाखल करून घेतली जाणार नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याआधी दाखल झालेल्या याचिकांपैकी सागर सारडा यांनी याचिकेत म्हटले होते की, महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर हवी असलेली वैद्यकीय शाखा निवडण्याची विद्यार्थ्यांना पुन्हा संधी मिळायला हवी आणि प्रवेशासाठी नव्याने कौन्सिलिंगची प्रक्रिया पार पाडावी.

या शैक्षणिक वर्षात वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय प्रवेशांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के राखीव जागा देऊ नयेत, अशी याचिकाही काही वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. अशा राखीव जागा देण्यास स्थगिती दिली असतानाही तो आदेश न पाळल्यास न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई महाराष्ट्रातील सरकारी अधिकाऱ्यांवर करण्यात येईल, असा इशारा याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.