मतदानाची सक्ती करणारे खाजगी विधेयक संसदेत सादर; खासदार गोपछडे यांनी मांडले खासगी विधेयक

पुढील सत्रात यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. ‘लोकमत’च्या विशेष प्रतिनिधीशी या मुद्द्यावर त्यांनी केलेली चर्चा.

चंद्रशेखर बर्वे

नवी दिल्ली : मागील काही दशकांतील निवडणुकांमध्ये सरासरी ६० टक्के मतदान होत आहे. भारतातील सरकार हे किमान ८० टक्के मतदानावर स्थापन व्हावं आणि सर्वांसाठी मतदान अनिवार्य करण्यासाठी खासदार डॉ. अजित गोपछडे यांनी राज्यसभेत तीन वेगवेगळी खासगी विधेयके मांडली आहेत. पुढील सत्रात यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. ‘लोकमत’च्या विशेष प्रतिनिधीशी या मुद्द्यावर त्यांनी केलेली चर्चा.

‘एक देश-एक निवडणूक’ विधेयक कायदा व्हायचा असताना अनिवार्य मतदानासाठी खासगी विधेयक आपणास का आणावेसे वाटले?   

उत्तर : निवडणुकांमध्ये सरासरी ६० टक्के मतदार मतदान करतो आणि उर्वरित ४० टक्के फिरायला निघून जातात. याचा अर्थ देश आणि राज्याचा कारभार चालविणारे अलीकडच्या काळातील सरकार हे साठ टक्के मतदानावर स्थापन झालेले सरकार आहे. शंभर टक्के लोकांचे सरकार हे शंभर टक्के मतदानाच्या आधारावरच अस्तित्वात यायला पाहिजे. मतदानाची टक्केवारी वाढली तर चांगले लोक निवडून येतील. त्यांच्याकडून चांगले निर्णय घेतले जातील. एकीकडे मतदानाला लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव म्हणायचे आणि दुसरीकडे कुटुंबासह फिरायला निघून जायचे, हा प्रकार थांबला पाहिजे. म्हणून भारतात मतदान अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात देश आणि महाराष्ट्र प्रगतिपथावर आहे.

सरकारी कर्मचारी आणि मेट्रो शहरातील लोक मतदानात फारसा रस घेत नाही. मग शंभर टक्के मतदान कसे शक्य ?

उत्तर : हे बघा! मतदान करणे सर्वांचे कर्तव्य आहे आणि जे मतदान करणार नाही, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. जे मतदान करीत नाही, ते सरकारच्या सोयीसुविधा आणि सवलतींचा फायदा घेत नाहीत का? तर घेतात. फूड आणि लोन सबसिडी, आयकरात सवलत, हॉस्पिटल, हायवे अशा सर्व प्रकारच्या सुखसोयींचा उपभोग घेतात. मग त्यांनी मतदान करायला नको? निवडणूक यंत्रणा अशी असावी की जे मतदान करणार नाही त्यांना आपोआप नोटीस जाईल, जसे आता सिग्नल तोडले तर नोटीस जाते. आधार, पॅन, रेशन कार्ड आणि बँक खाते आदींचा वापर करण्यास मज्जाव केला तर मतदानाची टक्केवारी नक्की वाढेल. मात्र, सीमेवर तैनात सैनिक, गंभीर आजारी व्यक्ती, बाळंतीण माता, कुणाच्या घरी निधन झाले असेल तर अशा अपवादात्मक परिस्थितीत सूट दिली जाऊ शकते.

विकसित देशातही असा कायदा नाही, कुठेही १००% टक्के मतदान होत नाही?

उत्तर : नसेल होत; पण आपण आपली तुलना जगाशी का करायची? जगातील देशांनी त्यांची तुलना भारताशी केली पाहिजे. अनिवार्य मतदानामुळे ८०% मतदान झाले तरी जगभरातील तज्ज्ञ यंत्रणा पाहण्यासाठी भारतात येतील.

प्रश्न : पब्लिक वक्स क्वालिटी अश्युरन्स ट्रान्स्परन्सी बिल काय आहे?

उत्तर : सरकारचा पैसा हा लोकांचा पैसा आहे. सरकार हा पैसा खर्च करून हायवे, रस्ते, पूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, वसतिगृह, सरकारी इमारती अशा स्वरूपात पायाभूत सुविधांचा विकास करते. मात्र, बांधकामाचा दर्जा निकृष्ट असेल तर या वस्तू फार काळ टिकणार नाही. म्हणून यावर नजर ठेवणारे एक प्राधिकरण नेमावे, यासाठी हे विधेयक आहे. हायवेचे सिमेंट निघाले, पूल कोसळला, हॉस्पिटलचे छत पडले, पाणी गळती, अशा कितीतरी बातम्या कानावर येत आहेत. ते केवळ बांधकामाच्या निकृष्ट दर्जामुळे. म्हणून कामाचा दर्जा आणि टिकाऊपणा यावर निगराणी ठेवण्यासाठी प्राधिकरणाची गरज आहे. यात जपानचे मॉडेल सर्वोत्तम आहे. तेथे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असेल तर कंत्राटदाराला कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकले जाते. भारतातही असे हवे.

प्रश्न : कलम ४८मध्ये दुरुस्तीसाठी आपण आणलेले विधेयक कशासाठी?

उत्तर : आपण पुढच्या पिढीला भेट म्हणून काय द्यायला पाहिजे. तर किमान चांगले आरोग्य आपण पुढच्या पिढीला द्यायला पाहिजे. हार्टअटॅकला आता वयाचं बंधन राहिलेलं नाही. लहान मुलांना चष्मा लागतो, लवकर म्हातारपण येत आहे, आठ-नऊ वर्षांत पाळी येऊ लागली आहे. अशा कितीतरी आरोग्याच्या समस्या आपण पुढच्या पिढीला देत आहोत. हे थांबविण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी हे विधेयक आहे.

   ऑरगॅनिक फूडचा स्वीकार आणि फळ, भाज्या आणि मासेमारीची उघड्यावर होणारी विक्री थांबवून स्वच्छतेची काळजी घेत व्यवसाय व्हावा, यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी करणारे हे विधेयक आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर संविधानाची कलम ४८मध्ये (ब) हे उपकलम जोडले जाणार आहे.