सौरऊज्रेच्या निर्मितीला दिले प्राधान्य !

सौर तसेच अपारंपरिक ऊज्रेच्या निर्मितीला प्राधान्य देण्याचा संकल्प मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे.

कोळशाचा मर्यादित साठा आणि अपु:या पुरवठय़ाच्या संकटावर मात करण्यासाठी सौर तसेच अपारंपरिक ऊज्रेच्या निर्मितीला प्राधान्य देण्याचा संकल्प मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी तब्बल 5क्क् कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणो देशांतर्गत कोळशाचे उत्पादन वाढविण्याच्या प्रक्रियेलाही गती देण्यात येणार आहे. ऊर्जाक्षेत्रला मजबूत करण्यासाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काही उपायांची घोषणा केली. कोळशावर आधारित औष्णिक ऊर्जानिर्मिती तंत्रज्ञान योजनेसाठी 1क्क् कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. वीजनिर्मिती प्रकल्पांना कोळशाचा पुरेसा साठा करण्यास सरकार बांधील असल्याचेही त्यांनी सांगितले. देशाच्या सर्व भागांत कोळशाचा पुरवठा करण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. वीजनिर्मितीचा खर्च कमी करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले.  

 

ग्रामीण भारतात 24 तास वीजपुरवठा करण्यासाठी 2क्क् कोटी रुपयांची तरतूद असलेली दीनदयाळ उपाध्याय ‘ग्राम ज्योती योजना’ जाहीर करण्यात आली आहे.  

 

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने बंद पडलेल्या इंधन विहिरींना पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न सरकार करणार आहे.