विधेयकांबाबत तीन महिन्यांत निर्णयाचे राष्ट्रपतींनाही बंधन; सर्वोच्च न्यायालयाची प्रथमच कालमर्यादा

Supreme Court President news: तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवलेल्या १० विधेयकांना सर्वोच्च न्यायालयाने ४ दिवसांपूर्वी मंजुरी दिली होती.

नवी दिल्ली : राज्यपालांनी रोखलेल्या तसेच राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी ३ महिन्यांच्या आत आपला निर्णय द्यायला हवा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानेतामिळनाडूतील विधेयकांशी संबंधित वादावर दिले आहेत. 

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवलेल्या १० विधेयकांना सर्वोच्च न्यायालयाने ४ दिवसांपूर्वी मंजुरी दिली होती. न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या न्यायपीठाने हा निर्णय दिला. या निर्णयात न्यायालयाने विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी सर्व राज्यपालांकरिता कालमर्यादा निश्चित केली आहे.

या खटल्याचा ४१५ पानांचा निवाडा न्यायालयाच्या वेबसाइटवर शुक्रवारी रात्री अपलोड झाला. त्यात  न्यायालयाने म्हटले की, गृहमंत्रालयाने निश्चित केलेली मर्यादा आम्हाला योग्य वाटते. राज्यपालांनी विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवले असेल, तर राष्ट्रपतींनी त्यावर संदर्भ प्राप्त होण्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत निर्णय देणे आवश्यक आहे.वेळ लागणार असेल तर योग्य कारणांची नोंद करावी.

राज्यपालपदाला कमी लेखत नाही; पण...

आम्ही राज्यपालपदाला कोणत्याही प्रकारे कमी लेखत नाही आहोत. आमचे फक्त एवढेच म्हणणे आहे की, राज्यपालांनी सांसदीय लोकशाहीच्या स्थापित परंपरांनुसार वागायला हवे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

कायदेमंडळाचा व लोकांना जबाबदार असलेल्या लाेकनियुक्त सरकारचा योग्य सन्मान केला जायला हवा. राज्यपालांनी एक मित्र, तत्त्वचिंतक आणि मार्गदर्शक म्हणून भूमिका पार पाडायला हवी. 

मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम करणे बंधनकारक

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, घटनेच्या अनुच्छेद २०० मध्ये विधेयकावर निर्णय देण्यासाठी कालमर्यादा घातलेली नाही. तथापि, अनुच्छेद २००च्या आधारे निर्णय घेण्याचे टाळून राज्यपाल विधिमंडळाच्या मार्गात अडथळे निर्माण करू शकत नाहीत. राज्यपालांना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम करणे बंधनकारक आहे.

राष्ट्रपतींना व्हेटो नाही...

न्यायालयाने म्हटले की, अनुच्छेद २०१ अन्वये राष्ट्रपतींना विधेयक नाकारण्याचा ‘अर्ध नकाराधिकार’ (पॉकेट व्हेटो) अथवा ‘पूर्ण नकाराधिकार’ (ॲब्सोल्यूट व्हेटो) नाही.

राज्यपालांनी विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले असेल आणि राष्ट्रपतींनी ते राखून ठेवले असेल तर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात येऊ शकते.

राज्यपालांनी एकदा परत पाठवलेले विधेयक राज्य सरकारने दुसऱ्यांदा मंजूर करून राज्यपालांकडे पाठवले असेल, तर राज्यपाल ते पुन्हा राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवून अडवू शकत नाहीत. 

दुसऱ्यांदा आलेल्या विधेयकास राज्यपालांनी एक महिन्याच्या आत मंजुरी देणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेचे पालन न केल्यास राज्यपाल न्यायालयीन समीक्षेच्या कक्षेत येतील.