पुत्ररत्नाच्या इच्छेमुळे भारतात जन्माला आल्या 2 कोटी 10 लाख 'नकोश्या' मुली

मुलगा व्हावा या इच्छेमुळे देशात 2 कोटी 10 लाख नकोश्या मुली जन्माला आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

नवी दिल्ली- मुलगा व्हावा या इच्छेमुळे देशात 2 कोटी 10 लाख नकोश्या मुली जन्माला आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. 2017-18 च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून ही बाब समोर आली. भारतातील जवळपास २ कोटी १० लाख पालकांची पुत्ररत्न व्हावं अशी इच्छा होती मात्र, त्यांना कन्यारत्न झालं, अशी धक्कादायक आकडेवारी हा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतो. सध्याच्या लोकसंख्येतील शून्य ते २५ वर्ष वयोगटातील मुली या पुत्राला प्राधान्य देणाऱ्या पालकांनी कन्यारत्न झाल्यानंतरही संतती नियमन न करता पुत्रप्राप्तीची इच्छा ठेवलेल्या पालकांच्या आहेत. इतकंच नाही, तर भारतातील बेपत्ता मुलींचं प्रमाण दिलं होतं. त्याहीपेक्षा नकोशा मुलीचे प्रमाण जास्त आहे. २०१४ मध्ये बेपत्ता मुलींची संख्या अंदाजे ६ कोटी ३० लाख इतकी होती. एका मुलीमागे १.०५ मुलगे असं नैसर्गिक प्रमाण असतं. पण, शेवटचं अपत्य मुलगा असण्याचं प्रमाण जास्त आहे. पहिल्या क्रमांकाच्या अपत्यासाठी हे प्रमाण १.८२ इतके आहे. दुसऱ्या क्रमांकासाठी ते १.५५ आणि तिसऱ्यासाठी १.६५ असं आहे.

देशाला लैंगित समानता आणि महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, ज्यामुळे लैंगिक समानतेमध्ये भारताच्या क्रमवारीत सुधारणा होऊ शकते, असा सल्ला दिला जातो आहे. अहवालानुसार, ईज ऑफ डुइंग बिझनेसमध्ये रॅंकिंग वाढविण्यासाठी लैगिंक स्थितीत सुधारणेचे प्रयत्न केले पाहिजेत. लैंगिक समानतेमध्ये भारताची क्रमवारी घसरण्याचं कारण समाजाची विचारसरणी, पुत्रप्राप्तीला असलेली पसंती ही आहे. भारतीय समाजाला ही विचारसरणी बदलविण्याचा निश्चय करणं, गरजेचं आहे. 

रोजगारातून घटला महिलांचा सहभाग
देशाच्या वर्कफोर्समध्ये महिलांचा सहभाग 2005-06मध्ये 36 टक्के होता, हाच सहभाग 2015-16मध्ये घटून 24 टक्के झाला. शिक्षण व रोजगारात महिलांचा सहभाग वाढविणं गरजेचं असल्याचं अहवालात म्हंटलं आहे. 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ', 'सुकन्या समृद्धी'सारख्या सरकारी मुख्य योजनांबरोबरच सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना 26 आठवड्यांची प्रसुती रजा व 50 पेक्षा जास्त कर्मचारी सुविधा दिल्या आहेत. अहवालात ग्रामीण क्षेत्रात मोठ्या बदलावासाठी महिलांना भागीदारबरोबरच अॅग्रिकल्चर पॉलिसी आणण्याचा सल्ला दिला गेला आहे. तेथिल महिलांना शेतीसाठी कर्ज, तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्याचा सल्ला दिला आहे. कृषी उत्पन्न वाढविण्यासाठी महिलांना शेतकरी महिलांना सशक्त बनवणं महत्त्वाचं आहे. कृषीक्षेत्राशी निगडीत कामात महिलांचा सहभाग वाढतो आहे, असंही अहवालात नमूद केलं आहे.