नवी दिल्ली: देशभरात कोळशाच्या पुरवठ्याअभावी 'ब्लॅक आऊट'चा धोका निर्माण झाला आहे. वीज प्रकल्पांना आवश्यकतेनुसार कोळसा मिळत नसल्याने वीज उत्पादनावर मोठा परिणाम पडू शकतो. या कोळशाच्या संकटामुळे अनेक राज्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने पुरवठा लवकरच सुधारेल असे म्हटले आहे.
उर्जा मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, कोळशाच्या पुरवठ्यातील कमतरतेमागे अनेक कारणे आहेत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, आयात केलेल्या कोळशाच्या किमती वाढल्याने पुरवठा कमी झाला आहे. देशातील कोळशाच्या कमतरेमागे सरकारने चार कारणे सांगितले आहेत.
1. अर्थव्यवस्था सुधारल्याने विजेची मागणी वाढली आहे.
2. सप्टेंबरमध्ये कोळशाच्या खाणींच्या आसपास अतिवृष्टीमुळे कोळशाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला.
3. परदेशातून येणाऱ्या कोळशाच्या किमती वाढल्या.
4. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी कोळशाची साठवन केली नाही.
विजेचा वापर वाढला
कोविडच्या दुसऱ्या लाटेनंतर अर्थव्यवस्था हळु-हळू सुधारू लागली. यामुळे विजेचा वापर वाढला आहे. सध्या, दररोज 4 अब्ज युनिट्सचा वापर केला जात असून, यातील 65% ते 70% वीज कोळशापासून बनवली जाते. 2019च्या ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये विजेचा वापर 106.6 अब्ज युनिट होता, तर या वर्षी ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये 124.2 युनिटचा वापर झाला आहे. या काळात कोळशापासून विजेचे उत्पादन 2019 मध्ये 61.91% वरुन 66.35% पर्यंत वाढले. ऑगस्ट-सप्टेंबर 2019 च्या तुलनेत या वर्षाच्या त्याच दोन महिन्यात कोळशाचा वापर 18% वाढला.
मार्च 2021 मध्ये इंडोनेशियन कोळशाची किंमत $ 60 प्रति टन होती, जी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये वाढून $ 160 प्रति टन झाली. यामुळे कोळशाची आयात कमी झाली आहे. आयातित कोळशापासून वीजनिर्मिती 2019 च्या तुलनेत 43.6% कमी झाली आहे, ज्यामुळे एप्रिल ते सप्टेंबर 2021 दरम्यान देशांतर्गत कोळशावर 17.4 मे.टन अतिरिक्त मागणी वाढली आहे.
सरकार काय करत आहे?कोळशाच्या साठ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी 27 ऑगस्ट रोजी ऊर्जा मंत्रालयाने कोअर मॅनेजमेंट टीमची स्थापना केली आहे. ही टीम आठवड्यातून दोनदा कोळशाच्या साठ्याचे निरीक्षण आणि व्यवस्थापन पाहते. या समितीमध्ये ऊर्जा मंत्रालयाचे अधिकारी, सीईओ, पोसोको, रेल्वे आणि कोल इंडिया लिमिटेड यांचा समावेश आहे. या समितीची 9 ऑक्टोबर रोजी बैठक झाली. त्यात नमूद केले आहे की, 7 ऑक्टोबर रोजी कोल इंडियाने एका दिवसात 1.501 मेट्रिक टन कोळसा पाठवला, ज्यामुळे वापर आणि पुरवठा यातील अंतर कमी झाले. येत्या तीन दिवसांत 1.6 मेट्रिक टनावर नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.