नवी दिल्ली : दारिद्र्य रेषा ठरविण्याचे निकष बदलण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारकडून सुरू असून भविष्यात दारिद्र्य रेषा ठरविताना व्यक्तीचे उत्पन्न नव्हे, तर राहणीमानाचा दर्जा गृहीत धरला जाणार आहे. नव्या निकषांत घर, शिक्षण, स्वच्छता यांचा समावेश असेल. केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने जारी केलेल्या गरिबीविषयक कार्यदस्तात (वर्किंग पेपर) ही माहिती देण्यात आली आहे.
दस्तात म्हटले आहे की, जागतिक बँकेने भारताला ‘निम्न मध्यम-उत्पन्न’ देशांच्या श्रेणीत वर्गीकृत केले आहे. या श्रेणीतील देशांच्या नागरिकांची दररोजची सरासरी खर्च क्षमता फक्त ७५ रुपये आहे. भारताच्या सध्याच्या श्रेणीतील खर्च क्षमतेपेक्षा हे अधिक उत्पन्न आहे. भारताला आपल्या संक्रमणाच्या नव्या वास्तवात स्वत:ला समायोजित करून घ्यावे लागेल. ‘निम्न मध्यम-उत्पन’ गटात असे देश आहेत, जे अगदीच भुकेच्या काठावर उभे नाहीत. तथापि, त्यांचे उत्पन्न एवढेही जास्त नाही की, त्याआधारे ते वाढत्या अर्थव्यवस्थेचा लाभ उठवू शकतील.
सध्याची सीमा वादग्रस्त -ग्रामविकास विभागाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार सीमा गौर आणि आर्थिक सल्लागार एन. श्रीनिवास राव यांनी लिहिलेल्या कार्यदस्तात म्हटले आहे की, सध्याची दारिद्र्य रेषेची सीमा वादग्रस्त ठरलेली आहे. तिच्यात अनेक दोष आहेत. तेंडुलकर समितीने निर्धारित केलेली दारिद्र्य रेषा खूपच खाली असल्यामुळे वाद निर्माण झाला होता.
मात्र, वंचितांना लाभ मिळवून देण्यासाठी धोरणकारांना दारिद्र्य रेषा आवश्यकही आहे. रोजगार निर्मितीच्या माध्यमातून गरिबी निर्मूलनासाठी जीडीपीची वृद्धी ८ टक्के असणे आवश्यक आहे. कार्यदस्तात म्हटले आहे की, गरिबीविरोधातील लढ्यात भारत वेगाने प्रगती करीत आहे. तथापि, सामाजिक-आर्थिक संकेतकांवर अजूनही भारतात मोठ्या प्रमाणात असमानता आहे.