देशात मागास जिल्ह्यांची गरिबी हटली, १०६ सर्वाधिक अविकसित जिल्ह्यांपैकी निम्म्या जिल्ह्यांत गरिबीत जलद घट

Poverty In India: देशातील १०६ सर्वाधिक अविकसित जिल्ह्यांपैकी जवळजवळ निम्म्या जिल्ह्यांमध्ये आर्थिक वर्ष २०१५-१६ व आर्थिक वर्ष २०२०-२१ दरम्यान त्यांच्या राज्याच्या सरासरीपेक्षा गरिबीत जलद घट झाली आहे.

नवी दिल्ली -  देशातील १०६ सर्वाधिक अविकसित जिल्ह्यांपैकी जवळजवळ निम्म्या जिल्ह्यांमध्ये आर्थिक वर्ष २०१५-१६ व आर्थिक वर्ष २०२०-२१ दरम्यान त्यांच्या राज्याच्या सरासरीपेक्षा गरिबीत जलद घट झाली आहे.

नीती आयोगाच्या २०२३मधील गरिबी निर्देशांकाच्या अहवालानुसार १०६ अविकसित जिल्ह्यांपैकी ४६ टक्के जिल्ह्यांमध्ये गरिबीत जलद घट झाली आहे. मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आसाम आणि तामिळनाडूतील जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. स्वच्छता, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या सामाजिक - आर्थिक घटकांवर आधारित वंचिततेच्या आधारे गरिबीचे मोजमाप केले जाते. तसेच यात उत्पन्नाचे निकषदेखील मोजले जातात. विजापूरमध्ये गरिबी  ४१.२ टक्केवरून ४९.७ टक्क्यांपर्यंत वाढली. यादरम्यान देशातील गरिबी २४.८५ टक्क्यांवरून १४.९६% पर्यंत कमी झाली. 

सरकारने १०० जिल्हे मागास म्हणून घोषित केले. त्यापैकी बरेच जिल्हे आदिवासी पट्ट्यातील होते. येथे मिशन मोडमध्ये योजना राबवल्या. त्याचा परिणाम दिसू लागला आहे.
- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

गरिबी कमी झालेले जिल्हे
कोरापूट, पूर्णिया, चंबा, कुपवाडा, बहराइच, गडचिरोली, वाशिम, धाराशिव, रांची, छत्तरपूर, विदिशा 

अभ्यासात काय आढळले?
भारतातील सर्वात गरीब जिल्ह्यांमधील सामाजिक - आर्थिक विकासाच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी सरकारने २०१८मध्ये अविकसित जिल्हा नियोजन कार्यक्रम सुरू केला. यानंतर जिल्ह्यांचा विकास गतीने सुरू झाला. 

राज्यांत काय घडले? 
२०१५-१६ मध्ये ११.७७ टक्के असलेला आंध्र प्रदेशातील गरिबी दर २०१९-२१ मध्ये घसरून ६.०६ टक्क्यांवर आला आहे. याच काळात राज्यातील वाय. एस. आर. कडप्पा जिल्ह्यात गरिबी दरात तब्बल ६४ टक्क्यांची घट झाली. 
तेथील गरिबी ३.३४ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. अविकसित जिल्ह्यांमध्ये सरासरी ५४.७ टक्क्यांची घट नोंदवली गेली असून, ती संपूर्ण राज्यांच्या ४८.५ टक्क्यांच्या सरासरीपेक्षा अधिक आहे.