खड्डेमुक्त रस्ते हा घटनेतील मूलभूत हक्क; जबाबदारी राज्य सरकार टाळू शकत नाही: सुप्रीम कोर्ट

खासगीकरणावर अती अवलंबून राहू नका, जनतेचे हक्क खासगीकरणाने हिरावून घेता येणार नाहीत

डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: सुरक्षित, नीटनेटके आणि वाहनसुलभ रस्ते हा संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत हमी दिलेला जीवनाचा मूलभूत अधिकार आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने  म्हटले आहे.

मध्य प्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआरडीसी) या सरकारी उपक्रम व एका खासगी कंत्राटदारामध्ये राज्य महामार्गाच्या बांधकाम व देखभालीवरून वाद निर्माण झाला. एमपीआरडीसीने कंत्राटदाराविरुद्ध दाखल केलेली याचिका हायकोर्टात मान्य झाली. कंत्राटदाराने सुप्रीम कोर्टात अपील केले आणि युक्तिवाद केला की, याचिका सरकार विरुद्ध दाखल होऊ शकते, खासगी संस्थेविरोधात नाही. ते खासगी व्यक्ती असल्याने हायकोर्टाने त्यांच्याविरुद्धची याचिका स्वीकारणेच चुकीचे होते.  

हे काम सार्वजनिक  आहे, याचिका करता येईल  

सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवत स्पष्ट केले की, रस्ते विकासासारख्या कामांमध्ये खासगी कॉन्ट्रॅक्टर कंपनीविरुद्ध याचिका होऊ शकते, कारण हे कार्य सार्वजनिक स्वरूपाचे आहे.

जनतेचे हक्क खासगीकरणाने हिरावून घेता येणार नाहीत

पायाभूत सुविधा खासगी भागीदारीत दिल्यामुळे होणाऱ्या दर्जा व उत्तरदायित्वाच्या प्रश्नांवर या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले की, नागरिकांचे मूलभूत हक्क आवश्यक सेवांचे खासगीकरण करून हिरावून घेता येणार नाहीत.  रस्त्यांची सुरक्षितता व रस्त्यांवर प्रवेशाचा हक्क राज्य सरकारचीच जबाबदारी आहे. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. 

सुप्रीम कोर्ट म्हणाले...

रस्त्यांचा अधिकार घटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(ग) आणि अनुच्छेद २१ अंतर्गत स्वातंत्र्य व जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांशी संबंधित आहे. राज्याने रस्ते खड्डेमुक्त ठेवण्याची जबाबदारी स्वतःकडे ठेवली पाहिजे. रस्ता दुरुस्ती खासगी कंत्राटदारांकडे सोपवून शासन जबाबदारी टाळू चालणार नाही. सार्वजनिक सेवांसाठी खासगीकरणावरील अती अवलंबतेपासून राज्यांनी सावध राहिले पाहिजे. न्या. जे. बी. पारडीवाला, न्या आर. महादेवन.