एचडीआयएलच्या मालमत्तांच्या विक्रीच्या आदेशास दिली स्थगिती

सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. भूषण गवई, न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर याची सुनावणी सुरू आहे.

नवी दिल्ली : पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेला (पीएमसी) तिची थकबाकी वसूल करता यावी, म्हणून हाउसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर (एचडीआयएल) या दिवाळखोरीतील कंपनीच्या मालमत्तेची विक्री करण्याचे जे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली आहे.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. भूषण गवई, न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर याची सुनावणी सुरू आहे. हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधात रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. पीएमसी बँकेच्या खातेदारांच्या थकबाकीची परतफेड झाली पाहिजे, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेणारे सरोश दमानिया यांच्यासह या प्रकरणाशी संबंधित असेलल्या काही जणांना कोर्टाने नोटिसा जारी केल्या आहेत.

खातेदारांना त्यांचे अडकलेले पैसे लवकरात लवकर मिळावे, यासाठी मुंबई हायकोर्टाने एचडीआयएल कंपनीच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन, तसेच विक्री करण्यासाठी तीन तज्ज्ञांची एक समिती नेमली होती. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हा अन्वेषण शाखेने एचडीआयएल या कंपनीच्या जप्त केलेल्या मालमत्ता, तसेच तिच्या अन्य मालमत्तांची विक्री करून, त्यातून पीएमसी बँकेच्या खातेदारांना पैसे द्यावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीप्रसंगी दिला होता.

कर्जघोटाळा लपविण्याचा प्रयत्न

एचडीआयएलला दिलेल्या ४,३५५ कोटींच्या कर्जामुळे झालेला घोटाळा लपविण्यासाठी पीएमसी बँकेने खोटी खाती तयार केली. हे रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या तपासणीतून गेल्या आढळले, एचडीआयएलची कर्जविषयक ४४ खाती पीएमसी बँकेने दडविण्याचा प्रयत्न केला. ही खाती तपासण्याची मुभा काहीच कर्मचाऱ्यांना होती, असेही आढळले होते. या प्रकरणी एचडीआयएलचे मालक, पीएमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.