जातीय जनगणनेच्या अहवालावरून कर्नाटकातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. नुकत्याच लीक झालेल्या अहवालावरून काँग्रेसमध्येच धुसफूस सुरू झाली आहे. या अहवालात ओबीसींचे आरक्षण ३२% वरून ५१% तर मुस्लिमांना देण्यात आलेले आरक्षण ४% वरून ८% करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या अहवालामुळे कर्नाटकातील सत्ताधारी काँग्रेसमध्येच वाद निर्माण झाला आहे.
हा अहवाल पूर्णपणे अवैज्ञानिक आणि अवास्तव असल्याचे म्हणत, सरकारने तो ताबडतोब रद्द करावा, अशी मागणी काँग्रेसच्याच काही नेत्यांनी केली आहे. मुस्लीम समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्यात आला आहे. मात्र या शिफारशींसंदर्भात इतर समाजातच नाराजी वाढली आहे.
१७ एप्रिलला विशेष मंत्रिमंडळ बैठक -मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी १७ एप्रिल रोजी विशेष मंत्रिमंडळ बैठक बोलावली आहे. मात्र या बैठकीपूर्वीच वाद निर्माण झाला आहे. हा अहवाल शुक्रवारीच सरकारला सादर करण्यात आला होता. यानंतर , त्याची प्रत रविवारी सर्व मंत्र्यांना पाठवण्यात आली होती.
काय म्हणाले सिद्धरामय्या... -कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या सोमवारी म्हणाले, १७ एप्रिल रोजी बोलावण्यात आलेल्या विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्यानंतरच आपण जातीय जनगणना अहवालावर भाष्य करू. त्यापूर्वी आपण या विषयावर काहीही बोलणार नाही. आम्ही या एकमेव विषयावर चर्चा करण्यासाठी १७ एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आहे. चर्चेनंतर मी (या विषयावर) बोलेन.
आरक्षणाची मर्यादा वाढून ७३.५% होऊ शकते -या अहवालानुसार, अनुसूचित जातींसाठी १५% आरक्षण, अनुसूचित जमातींसाठी ७.५% आरक्षण आणि इतर प्रवर्गांचे आरक्षण मिळून एकूण आरक्षण ७३.५ होऊ शकते. जे सध्या राज्यात ५०% आहे. हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे.