राजकीय पक्ष आरटीआयबाहेर, निवडणूक आयोगाचे मत

जनतेसाठी आम्ही काम करतो असं म्हणत राजकारण करणारी राजकीय पक्ष मात्र सर्वसामान्यांच्या माहितीच्या कक्षेत बसत नाहीत. त्यांनाच या पक्षांची माहिती मागवता येणार नाही, कारण राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत, असा खुलास निवडणूक आयोगाने केला आहे.

नवी दिल्ली - जनतेसाठी आम्ही काम करतो असं म्हणत राजकारण करणारी राजकीय पक्ष मात्र सर्वसामान्यांच्या माहितीच्या कक्षेत बसत नाहीत. त्यांनाच या पक्षांची माहिती मागवता येणार नाही, कारण राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत, असा खुलास निवडणूक आयोगाने केला आहे.
भाजप, काँग्रेससह सहा राष्ट्रीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याच्या अख्यत्यारीत आणण्याचा आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने दिला होता. त्याच्या अगदी विरुद्ध मत निवडणुक आयोगाने व्यक्त केले आहे.
भाजप, काँग्रेस, बसपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाकप, माकप हे सहा राष्ट्रीय पक्षांना तसेच समाजवादी पक्षाला इलेक्ट्रोरल बाँडद्वारे किती देणग्या मिळाल्या याची माहिती पुण्याच्या विहार धुर्वे यांनी माहितीच्या अधिकारात निवडणुक आयोगाकडे मागवली होती. त्यावर निवडणुक आयोगाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, राजकीय पक्ष माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत नाहीत. २०१७-१८ साली इलेक्ट्रोरल बाँडच्या रुपाने किती देणग्या मिळाले याची माहिती राजकीय पक्षांनी निवडणुक आयोगाला येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत सादर करायची आहे.
सहा राष्ट्रीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या अख्यत्यारीत आणण्याचा निकाल केंद्रीय माहिती आयोगाने २०१३ साली दिला होता. त्याला कोणीही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले नव्हते मात्र माहिती अधिकाराच्या कायद्याखाली काही जणांनी राजकीय पक्षांकडे मागविलेली माहिती त्यांना मिळाली नाही. केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशाचे पालन न झाल्याबद्दल काही समाजकार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असून त्या खटल्याचा निकाल लागायचा आहे.

‘त्या' आदेशाला आव्हान मिळालेले नाही

या संदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते व्यंकटेश नायक म्हणाले की, केंद्रीय माहिती आयोगाने सहा राष्ट्रीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याबाबत दिलेल्या आदेशाला कोणीही न्यायालयात आव्हान दिलेले नाही. त्यावर स्थगिती आलेली नाही. त्यामुळे हा आदेश राजकीय पक्षांनी पाळला नाही तर तो अस्तित्वात आहे हे मान्य करावे लागेल. प्रादेशिक व राष्ट्रीय पक्षांबद्दलचा सर्व तपशील माहिती अधिकाराचा वापर करून जाणून घेता येईल. त्यामुळे हे पक्ष माहितीचा अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येत नाही, असा पवित्रा निवडणूक आयोगाने घेऊ नये.