सर्व खर्च फक्त चेकनेच करणो राजकीय पक्षांना आता सक्तीचे

जमा होणारा सर्व निधी बँकेत जमा करणो आणि काही किरकोळ अपवाद वगळता सर्व खर्च फक्त चेकनेच करणो देशातील राजकीय पक्षांना बुधवारपासून सक्तीचे झाले आहे.

नवी दिल्ली : जमा होणारा सर्व निधी बँकेत जमा करणो आणि काही किरकोळ अपवाद वगळता सर्व खर्च फक्त चेकनेच करणो देशातील राजकीय पक्षांना बुधवारपासून सक्तीचे झाले आहे.

राजकीय पक्षांचे निधी संकलन आणि खर्च यात अधिक उत्तरदायित्व व पारदर्शकता यावी यासाठी निवडणूक आयोगाने तयार केलेली नवी मार्गदर्शिका बुधवारपासून लागू झाली. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 324 अन्वये अधिकारांचा वापर करून आयोगाने यासंबंधीचे आदेश गेल्या 29 ऑगस्ट रोजी जारी केले होत व ते 1 ऑक्टोबरपासून लागू होतील, असे नमूद केले होते.

लोकप्रतिनिधित्व कायद्याने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी खर्चा ची मर्यादा ठरवून दिली आहे. त्यामुळे कोणताही राजकीय पक्ष कोणत्याही निवडणुकीत त्यांच्या उमेदवाराला या मर्यादेहून अधिक रक्कम पक्षातर्फे प्रचारनिधी म्हणून देऊ शकणार नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. एवढेच नव्हे तर उमेदवारांना पक्षातर्फे द्यायची ही रक्कम यापुढे रोख स्वरूपात न देता चेकनेच द्यावी लागणार आहे.

(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

च्राजकीय पक्षांना रोख स्वरूपात दिलेली देणगी प्राप्तीकरातून वजावटीस पात्र नसल्याने सर्व देणग्या शक्यतो चेकनेच स्वीकाराव्या.

च्प्रचारसभांच्या वेळी अथवा एरवीही रोखीने मिळालेली देणगीची सर्व रक्कम एक आठवडय़ात पक्षाच्या बँक खात्यात जमा केली जावी.

च्प्रचारसभांच्या वेळी जमा होणा:या देणगीखेरीज इतर सर्व देणग्या देणा:या प्रत्येक देणगीदाराचे न्नाव व पत्ता पक्षाने नोंदवून ठेवावा.

च्किरकोळ खर्चासाठी लागणारी रक्कम रोख स्वरूपात ठेवून इतर सर्व रक्कम बँक खात्यात जमा करावी.

च्जेथे बँकेची सुविधा उपलब्ध नाही अशी ठिकाणो वगळता इतर सर्व ठिकाणी 2क् हजार रुपयांहून अधिकचा कोणताही खर्च 

रोखीने न करता तो फक्त 

चेकनेच केला जावा.

च्मात्र पक्षाचे कर्मचारी व पदाधिकारी यांना पगार, 

पेन्शन अथवा त्यांनी केलेल्या 

खर्चा ची प्रतिपूर्ती रोखीने 

करता येईल. तसेच जेथे रोखीने भरणा करणो कायद्यानेच बंधनकारक आहे तेथेही रोखीने पैसे देता येतील.

च्प्रत्येक पक्षास राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक शाखांच्या पातळीवर जमा-खर्चाचा हिशेब ठेवावा लागेल.

च्या लेखा पुस्तकांचे चार्टर्ड अकाउन्टन्टकडून लेखा परीक्षण करून घ्यावे लागेल व असे लेखा परीक्षण केलेले हिशेब दरवर्षी 

31 ऑक्टोबर्पयत निवडणूक आयोगास सादर करावे लागतील.