काश्मीरवर मध्यस्थी न करण्याचे धोरण १९५० मध्ये ठरले

काश्मीर मुद्यात मध्यस्थी न करणे आणि आपसातील वाद चर्चेद्वारे मिटविण्याकरिता भारत व पाकिस्तानला प्रोत्साहित करण्याचे अमेरिकन धोरण १९५० च्या दशकात तयार झाले होते.

वॉशिंग्टन : काश्मीर मुद्यात मध्यस्थी न करणे आणि आपसातील वाद चर्चेद्वारे मिटविण्याकरिता भारत व पाकिस्तानला प्रोत्साहित करण्याचे अमेरिकन धोरण १९५० च्या दशकात तयार झाले होते. अमेरिकी गुप्तचर संघटना सीआयएने गेल्या जुलैत उघड केलेल्या गोपनीय अमेरिकन दस्तावेजातून ही बाब समोर आली.
१९५४ च्या या अत्यंत गोपनीय दस्तावेजानुसार, केवळ भारत व पाकिस्तानच शांतता, तसेच चर्चेच्या माध्यमातून काश्मीर वाद सोडवू शकतात, या निष्कर्षावर अमेरिका पोहोचली. याचे प्रतिबिंब आॅपरेशन को-आॅर्डिनेशन बोर्डाच्या या दस्तावेजातील परिच्छेद क्रमांक ४२ मध्ये उमटलेले आहे. तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ड्वाईट आईजनहावर यांनी १९५४ मध्ये या बोर्डाची स्थापना केली होती. राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणांच्या (एनएसए) अंमलबजावणीसाठी सरकारच्या विविध संस्था आणि संघटनांत समन्वय राखण्याची जबाबदारी या बोर्डाची होती. दस्तावेजाच्या ४२ व्या परिच्छेदात म्हटले आहे की, भारताला हे स्पष्ट करण्यात येते की, भारत व पाकदरम्यानच्या परस्पर तडजोडीतूनच काश्मीर समस्येचे निराकरण होऊ शकते. अमेरिका संयुक्त राष्ट्र आणि इतर माध्यमांतून यासाठी मदत करण्यास तयार आहे. कोणत्याही एका देशाची बाजू घ्यावी, असा अमेरिकेचा कोणताही वैयक्तिक अथवा गुप्त हेतू नाही.