हरीश गुप्ता -
नवी दिल्ली : लष्कर-ए-तैयबाचा दहशतवादी आणि २००६ मधील आरएसएस मुख्यालयावरील हल्ल्यामागील सूत्रधार अबू सैफुल्लाह खालीद म्हणजेच रजाउल्लाह निजामानी खालीद याची पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतात रविवारी हत्या झाली. याकडे मोदी सरकारच्या सक्रिय धोरणाचे संकेत म्हणून पाहिले जात आहे. सुरक्षा आणि गुप्तचर संस्थांमधील उच्चपदस्थ सूत्रांनुसार, पाकिस्तानच्या भूमीवरून कारवाया करणाऱ्या दहशतवाद्यांशी सामना करण्याचे धोरण जवळजवळ ३० वर्षांनंतर बदलले आहे. १९८९ पासूनच्या सरकारांनी पाकिस्तानच्या भूमीवरून निर्माण होणाऱ्या दहशतवादाच्या धोक्याला तोंड देण्याची काळजी घेतली नाही. वाजपेयी सरकारने याबाबत सक्रिय दृष्टिकोन जाहीर केला. मात्र, यातून ठोस काहीही निष्पन्न झाले नाही. कारण त्यांच्याकडे बहुमत नव्हते. अगदी यूपीए सरकारनेही त्यांच्या दहा वर्षांच्या काळात अशा कोणत्याही धोरणाचे पालन केले नाही.
२०२० पासून पाकिस्तानमध्ये २० हत्या घडल्या आहेत आणि त्याच्याशी थेट भारतीय यंत्रणांचा संबंध आहे. बलुचिस्तान आणि सिंध प्रांतातील असंतुष्ट आणि अफगाणिस्तानातील लोक व स्थानिक गुन्हेगार यांना हाताशी धरून पाकिस्तानमध्ये हे हत्याकांड घडविण्यात आले.
दहशतवाद्यांना पैसे दिले; गोळ्या घालून मारलेजम्मू-काश्मीरमध्ये कार्यरत असलेल्या दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत करणारा आणखी एक प्रमुख दहशतवादी मोहम्मद रियाझ अहमद याला सप्टेंबर २०२३ मध्ये पीओकेमध्ये गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले होते. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये पाकमध्ये सय्यद खालीद रझा नावाचा दहशतवादी मारला गेला होता. २०१६ मध्ये भारतीय हवाई दलाच्या तळावर हल्ला केल्याचा आरोप असलेल्या शाहीद लतीफलाही असेच संपविले.
मोदींनी दिले होते संकेत२४ एप्रिल रोजी पाटणा येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असे विधान केले होते की, भारत प्रत्येक दहशतवादी आणि त्यांच्या समर्थकांना शिक्षा करील, भले ते कुठेही असोत. यातून या सक्रिय दृष्टिकोनाचे संकेत मिळतात. पुलवामा हल्ल्यानंतर पाकिस्तानच्या भूमीत अशा हत्याकांडांमध्ये वाढ झाली.