शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नीरव मोदीच्या भारतातील प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा? लंडन हायकोर्टाने जामीन याचिका फेटाळली
2
अदानींचा मोठा निर्णय; एका आठवड्यापूर्वी केलेला ड्रॅगनपास करार केला रद्द, चिनी कंपनीला दणका
3
अफगाणिस्तानने नोंदवला पहलगाम हल्ल्याचा निषेध; परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी चर्चा
4
IPL 2025: लखनौच्या अडचणीत वाढ, दुखापतीमुळं मयांक यादव आयपीएलमधून बाहेर!
5
Shiv Sena: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील संशयितांची माहिती देणाऱ्याला १० लाख रुपयांचे बक्षीस
6
भारताचा तुर्कीला दणका, विमानतळांवर सेवा देणाऱ्या सेलेबी कंपनीची सुरक्षा मंजुरी केली रद्द!
7
बिहार दौऱ्यात राहुल गांधी यांच्याविरोधात दोन गुन्हे दाखल, पोलिसांनी शंभराहून अधिक जणांना केलं आरोपी
8
India Pakistan Ceasefire: "भारत-पाकिस्तान यांच्यात १८ मेपर्यंत शस्त्रसंधी"; पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री डार यांचे विधान
9
आधी ट्रम्प यांच्यावर भडकली, नंतर पोस्ट डिलीट; कंगना म्हणाली, "जेपी नड्डांनी डिलीट करायला सांगितली"
10
ED Raid: 23 कोटींचं सोनं, 8 कोटी रोख; वसई विरार मनपाचे नगररचना उपसंचालक रेड्डीकडे सापडली कोट्यवधींची माया
11
Donald Trump : "मी असं म्हणत नाही की..."; भारत-पाकिस्तान युद्धविरामावर मोठे दावे करणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांची पलटी
12
सुटी रद्द झाल्याने कामावर परतणाऱ्या मेजरवर काळाचा घाला; डोळ्यादेखत पत्नीचा मृत्यू, लेक गंभीर जखमी
13
'पाकिस्तानशी फक्त दहशतवाद अन् PoK वर चर्चा होईल; तिसऱ्याचा हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही'
14
'गदर'मधला दरम्यान सिंग आठवतोय का? एका आजारामुळे झालं होत्याचं नव्हतं, अभिनेत्याचा झाला दुर्देवी शेवट
15
व्यापाऱ्यांनी कोणाच्या धमकीला भीक घालू नये; आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत - देवेंद्र फडणवीस
16
इंग्लंड दौऱ्यासाठी टीम इंडियाची घोषणा; 'लेडी सेहवाग'ला मिळाली कमबॅकची संधी
17
अटक करण्याची धमकी देत मागितली खंडणी: उल्हासनगर पोलीस ठाण्यातील दोन पोलीस निलंबित
18
Crime: निवृत्त न्यायाधीशाच्या दोन मुले आणि सुनेला जन्मठेपेची शिक्षा; 2007 मधील प्रकरण काय?
19
Motivational Story: वडिलांचं सायकल दुरूस्तीचं दुकान, कष्टाची जाणीव ठेवून मुलानं दहावीत मिळवले घवघवीत यश
20
आश्चर्यकारक! आरोपीने बलात्कार पिडितेला भरकोर्टात केलं 'प्रपोज'; सर्वोच्च न्यायालयातील प्रसंग

सहज रद्द होईल, असा एफआयआर पोलिसांनी तयार केला; विजय शाहप्रकरणी तपासावर लक्ष ठेवणार कोर्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 16, 2025 02:18 IST

कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबद्दलच्या आक्षेपार्ह वक्तव्याबद्दल मंत्री विजय शाह यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतर दाखल केलेल्या एफआयआरवर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

जबलपूर: कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबद्दलच्या आक्षेपार्ह वक्तव्याबद्दल मध्यप्रदेशचे मंत्री विजय शाह यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतर दाखल केलेल्या एफआयआरवर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि अनुराधा शुक्ला यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, हा एफआयआर केवळ औपचारिकता आहे. आमच्यासमोर ठेवण्यात आलेल्या एफआयआरला आव्हान दिल्यास तो सहज रद्द केला जाऊ शकतो, इतका तो तकलादू आहे.

आता न्यायालय या पोलिस तपासावर देखरेख करेल. कोणत्याही दबावामुळे तपासावर परिणाम होऊ नये म्हणून हे करणे आवश्यक आहे. पोलिसांनी निष्पक्ष तपास करावा, असेही खंडपीठाने नमूद केले. (वृत्तसंस्था)

सर्वोच्च न्यायालयानेही मंत्री शाह यांना फटकारले

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानेही गुरुवारी मंत्री विजय शाह यांना चांगलेच फटकारले. जेव्हा देशात ‘युद्धजन्य परिस्थिती’ असते तेव्हा मंत्र्यांनी उच्चारलेला प्रत्येक शब्द जबाबदारीने उद्गारलेला असावा, असा सल्ला सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिला. न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांचा समावेश असलेले खंडपीठ शुक्रवारी शाह यांच्या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. एफआयआर नोंदविण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला शाह यांनी आव्हान दिले.

...आता व्योमिका सिंह यांची जात काढली

मुरादाबाद : आता विंग कमांडर व्योमिका सिंह  यांच्याबद्दल सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांचे काका रामगोपाल यादव यांनी वादग्रस्त टिप्पणी केली आहे. व्योमिका यांची जात रामगोपाल यांनी नमूद केली. गुरुवारी उत्तर प्रदेशातील मुरादाबादमध्ये ते म्हणाले, विंग कमांडर व्योमिका सिंग ही हरियाणाची जाटव आहे. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये कारवाई करणारे एअर मार्शल अवधेश कुमार भारती यादव हे आहेत. एक मुस्लिम, दुसरा जाटव आणि तिसरा यादव. हे युद्ध फक्त पीडीए (मागासवर्गीय, दलित, अल्पसंख्याक) नेच लढले. भाजप कोणत्या आधारावर श्रेय घेत आहे?

मंत्र्यांना काढा, सोफियांच्या काकाची मागणी : कर्नल सोफियांचे काका आणि चुलत भाऊ यांनी पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री आणि संरक्षणमंत्र्यांकडे मंत्री शाह यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली.

 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयMadhya Pradeshमध्य प्रदेश