केंद्र सरकारचा निर्णय; 2028 पर्यंत मोफन राशन मिळणार, 80 कोटी लोकांना होणार फायदा

PMGKAY Budget: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेवर देशाच्या GDP च्या 4% खर्च होणार.

PMGKAY News: कोरोना काळापासून देशातील 80 कोटी लोकांना 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY) अंतर्गत मोफत राशन दिले जाते. आता ही योजना आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. एका अंदाजानुसार, डिसेंबर 2028 पर्यंत योजना सुरू ठेवण्यासाठी सुमारे 11 लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील. येत्या काही आठवड्यात हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान मोदींनी शनिवारी छत्तीसगडमध्ये निवडणूक रॅलीला संबोधित करताना योजनेच्या विस्ताराची घोषणा केली होती. 

एकूण GDP च्या 4% खर्च होणार
पीआयबीने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2022-23 मध्ये देशाचा जीडीपी 272.41 लाख कोटी रुपये होता. PMGKAY वर पाच वर्षांत 11 लाख कोटी रुपये खर्च केले, तर ते देशाच्या एकूण GDP च्या 4 टक्के असेल. 'भारत आटा'ची विक्री सुरू करण्याच्या निमित्ताने केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, केंद्र 5 वर्षांसाठी PMGKAY चा संपूर्ण खर्च उचलेल. कोविड दरम्यान केंद्र सरकारने सुरू केलेली ही अन्न योजना डिसेंबर 2022 मध्ये एका वर्षासाठी वाढवण्यात आली होती.

वर्षभरात दोन लाख कोटी रुपये खर्च
डिसेंबर 2022 मध्ये मोफत धान्य योजनेला एक वर्ष वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी या योजनेवरील अनुदान खर्च अंदाजे दोन लाख कोटी रुपये होता. टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, पाच वर्षांत या योजनेचा एकूण खर्च सुमारे 11 लाख कोटी रुपये असेल. अन्नधान्य व्यवस्थापनासाठी FCI कडून MSP आणि आर्थिक खर्चात वाढ झाल्यामुळे अन्न अनुदानावरील खर्च वार्षिक 5-6% दराने वाढेल अशी अपेक्षा आहे.

योजना चालवण्यामध्ये खरेदी केलेल्या धान्याची साठवणूक, वाहतूक, व्यवस्थापन आणि तोटा यांचा समावेश होतो. गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत, धान आणि गव्हाच्या एमएसपीमध्ये वार्षिक 5-7% वाढ झाली आहे. 2023-24 साठी तांदूळ आणि गव्हाची किंमत 2021-22 मध्ये 35.6 रुपये आणि 24.7 रुपये प्रति किलो वरून अनुक्रमे 39.2 रुपये प्रति किलो आणि 27 रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत, FCI ला PMGKAY साठी दरवर्षी सुमारे 55-60 दशलक्ष टन धान्य आवश्यक आहे.