मुदत संपलेली जुनी वाहने सक्तीने काढणार भंगारात!

राष्ट्रीय वाहन भंगार धोरणाची केली घोषणा

गांधीनगर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी ‘राष्ट्रीय वाहन भंगार निर्धारण धोरण’ जाहीर केले. वैयक्तिक कारसाठी २०२४ पासून, तर ट्रकसारख्या अवजड वाहनांसाठी २०२३ पासून हे धोरण लागू होणार असून, या धोरणानुसार, विहित मुदतीनंतर तपासणीत अपात्र ठरलेली वाहने थेट भंगारात टाकली जातील. गांधीनगर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘गुंतवणूक शिखर परिषदे’चे उद्घाटन मोदी यांच्या हस्ते आभासी पद्धतीने झाले. त्याप्रसंगी त्यांनी ही घोषणा केली.

 मोदी यांनी सांगितले की, नव्या धोरणामुळे भंगार क्षेत्रात १० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येईल. तसेच ३५ हजार नवीन रोजगार निर्माण होतील. रस्त्यावरील जुनाट वाहने वैज्ञानिक पद्धतीने दूर होऊन अत्याधुनिक वाहनांचा मार्ग मोकळा होईल. ‘वेस्ट-टू-वेल्थ’ कार्यक्रमास या धोरणामुळे गती मिळेल. या धोरणामुळे देशातील चक्राकार अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन मिळेल तसेच आर्थिक विकास प्रक्रिया अधिक शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक होण्यास मदत मिळेल.

मोदी यांनी सांगितले की, या धोरणामुळे भारत धातूच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होईल. गेल्या वर्षी आपण २३ हजार कोटी रुपयांचे भंगार पोलाद आयात केले होते. त्याची आता गरज पडणार नाही. गुजरातच्या भावनगर जिल्ह्यातील अलंग येथील जहाज रिसायकलिंग हबला वाहन रिसायकलिंगमध्ये परिवर्तित करण्याची आमची योजना आहे.

गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी आणि केंद्रीय रस्ते परिवहन व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांची या कार्यक्रमास उपस्थिती होती. गुजरात आणि आसाम येथे भंगार प्रक्रिया पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी सात सामंजस्य करारावर यावेळी स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. 

रस्ते परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, देशातील एक कोटी वाहने तत्काळ रिसायकल केली जाऊ शकतात. त्यातील चार लाख वाहने गुजरातमधील आहेत.

ही वाहने जातील भंगारात
१५ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी व्यावसायिक वाहने तसेच २० वर्षांपेक्षा जास्ती जुनी वैयक्तिक वाहने तपासणीत अपात्र ठरल्यास भंगारात टाकली जातील.
एप्रिल २०२३पासून अवजड व्यावसायिक वाहनांची, तर जून २०२४ पासून इतर वाहनांची सक्तीची तपासणी केली जाईल. सरकारी मालकीच्या संस्थांच्या वाहनांसाठी एप्रिल २०२२ पासूनच तपासणी सक्तीची केली जाईल.
व्हिंटेज कार्सना या धोरणातून वगळण्यात आले आहे. 
वाहन भंगारात टाकले गेल्यास त्याचे प्रमाणपत्र वाहनधारकास मिळेल. त्याआधारे त्यास रोड टॅक्समध्ये २५ टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जाईल, नोंदणी शुल्क माफ केले जाईल तसेच वाहन उत्पादकांकडून ५ टक्के स्वतंत्र सूट मिळेल. त्यांना जीएसटीत सवलत देण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे.