नवी दिल्ली : केंद्र सरकार लवकरच कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी देऊ शकते. कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय आणि पेन्शनची रक्कम वाढवली जाऊ शकते. हा प्रस्ताव पंतप्रधाननरेंद्र मोदींच्या आर्थिक सल्लागार समितीने दिला आहे. यामध्ये देशातील लोकांची काम करण्याची वयोमर्यादा वाढवण्याबाबत म्हटले आहे. यासोबतच पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने म्हटले आहे की, देशात निवृत्तीचे वय वाढवण्यासोबतच युनिव्हर्सल पेन्शन सिस्टीमही सुरू केली पाहिजे.
रिपोर्टनुसार, या सूचनेनुसार कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान 2000 रुपये पेन्शन दिली पाहिजे. दरम्यान, आर्थिक सल्लागार समितीने देशातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी उत्तम व्यवस्था करण्याची शिफारस केली आहे. या रिपोर्टनुसार काम करण्याच्या वयाची लोकसंख्या वाढवायची असेल तर निवृत्तीचे वय वाढवण्याची नितांत गरज आहे. सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेवरील दबाव कमी करण्यासाठी हे केले जाऊ शकते. रिपोर्टमध्ये 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींसाठी कौशल्य विकासाबाबतही (Skill Development) सांगितले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारने अशी धोरणे तयार करावीत जेणेकरून कौशल्य विकास करता येईल, असे या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. या प्रयत्नात असंघटित क्षेत्रात राहणारे, दुर्गम भागात राहणारे, निर्वासित, स्थलांतरित ज्यांच्याकडे प्रशिक्षण घेण्याचे साधन नाही, अशांचाही समावेश व्हायला हवा, पण त्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे.
वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्टस 2019 चा रिपोर्टदरम्यान, वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्टस 2019 नुसार, 2050 पर्यंत भारतात जवळपास 32 कोटी ज्येष्ठ नागरिक होतील. म्हणजेच देशातील सुमारे 19.5 टक्के व्यक्ती सेवानिवृत्तीच्या कॅटगरीत येतील. 2019 मध्ये भारताच्या लोकसंख्येच्या जवळपास 10 टक्के किंवा 14 कोटी लोक ज्येष्ठ नागरिकांच्या कॅटगरीत आहेत.