पत्ते खेळणे जुगार नव्हे, शारीरिक खेळ!

पत्ते खेळणे हे करमणुकीचे साधन किंवा जुगारी खेळ मानावे हे केंद्र सरकारचे म्हणणे अमान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने पत्ते खेळणे हा शारीरिक खेळ असल्याचे जाहीर केले आहे.

नवी दिल्ली: पत्ते खेळणे हे करमणुकीचे साधन किंवा जुगारी खेळ मानावे हे केंद्र सरकारचे म्हणणे अमान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने पत्ते खेळणे हा शारीरिक खेळ असल्याचे जाहीर केले आहे.
सरन्यायाधीश न्या. एच. एल. दत्तु यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, पत्ते खेळताना हातांचा वापर केला जातो, त्यामुळे ते शारीरिक खेळाच्या प्रकारातही मोडू शकते.
न्यायालयाने हा निकाल पत्त्यांचे जोड उत्पादित करणाऱ्या उत्पादकांवर किती दराने उत्पादन शुल्क आकारायचे या संबंधीच्या वादात न्यायालयाने अलीकडेच हा निकाल दिला. शारीरिक खेळांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या साधनांच्या उत्पादनावर पाच टक्के अशा सवलतीच्या दराने उत्पादन शुल्क आकारले जाते. शारीरिक श्रमाविना खेळल्या जाणाऱ्या खेळांच्या क्रीडासाहित्यावर एक टक्का जास्त म्हणजे सहा टक्के दराने उत्पादन शुल्क आकारले जाते.
केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल रोहटगी यांचे असे म्हणणे होते की, पत्ते खेळणे हा काही शारीरिक श्रमाचा खेळ नाही. त्यामुळे हा खेळ खेळण्यासाठी वापरला जाणारा पत्त्यांचा जोड हा ‘क्रीडासाहित्य’ या प्रकारात गणला जाऊ शकत नाही. परिणामी त्याला उत्पादन शुल्काचा सवलतीचा दर लागू होऊ शकत नाही. गेमिंग पार्लरमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या पिन टेबल्स, बिलियर्ड्स किंवा कसिनो यासारख्या करमणुकीच्या किंवा जुगारी खेळांप्रमाणे पत्ते हा खेळ आहे, असे रोहटगी यांचे म्हणणे होते.
कंपनीचे वकील अ‍ॅड. व्ही. लक्ष्मी कुमारन यांचे म्हणण असे होते की, सरकारची ही व्याख्या मान्य केली तर बुद्धिबळालाही खेळ म्हणता येणार नाही. न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे मान्य केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

1 बाजारातील आघाडीचे पत्त्यांचे जोड तयार करणाऱ्या पार्कसन्स ग्राफिक्स या कंपनीवरून हा वाद न्यायालयात आला होता. सरकारने पत्यांचे जोड हे शारीरिक श्रमाविना खेळण्याच्या खेळाचे साहित्य ठरवून त्यावर वाढीव दर लागू केला होता.
2 हे वर्गीकरणे चुकीचे असून पत्त्यांचा जोड हेदेखील शारीरिक श्रमाच्या खेळाचेच साहित्य आहे, असा मुद्दा घेऊन कंपनीने सन २०११ पासून सवलतीच्या दराने उत्पादन शुल्काचा भरणा करणे सुरु केले होते.
3 यावरून विभागाने ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावल्यावर कंपनीने संबंधित अपिली न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली. न्यायाधिकरणाने कंपनीच्या बाजूने निकाल दिल्यावर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.