सर्व राज्यांमध्ये २०% इथेनॉलचे पेट्रोल विकावेच लागणार; वाहन चालणार सुसाट

वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी तसेच परकीय चलनाचा खर्च कमी करण्यासाठी हे पाऊल केंद्र सरकारने उचलले आहे.

नवी दिल्ली : १ एप्रिल २०२६ पासून देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण असलेले 'ई२०' पेट्रोल विकणे केंद्र सरकारने बंधनकारक केले आहे. विशेष म्हणजे, या पेट्रोलचा 'रिसर्च ऑक्टेन नंबर' (आरओएन) किमान ९५ असणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी तसेच परकीय चलनाचा खर्च कमी करण्यासाठी हे पाऊल केंद्र सरकारने उचलले आहे. पेट्रोलियम यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली आहे. मंत्रालयाने १७ फेब्रुवारी रोजीच इथेनॉल हे ऊस, मका आणि इतर धान्यापासून बनवले जाते. इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळल्यामुळे कच्च्या तेलाची आयात कमी होईल. यामुळे देशाचा पैसा वाचेल. पर्यावरणाचे रक्षणही होईल.

जुन्या गाड्यांच्या मालकांनो, सावधान!

२०२३ नंतर उत्पादित झालेल्या बहुतांश गाड्या 'ई२०' इंधनासाठी सक्षम आहेत. मात्र, जुन्या गाड्यांच्या बाबतीत काही समस्या उद्भवू शकतात.

तज्ज्ञांच्या मते, जुन्या वाहनांचा मायलेज ३ ते ७ टक्के घटू शकतो. तसेच इथेनॉलच्या संपर्कामुळे जुन्या गाड्यांचे रबर किंवा प्लास्टिकचे सुटे भाग खराब होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

इंजिनचे नुकसान रोखण्यास लावला ९५ रॉनचा निकष; वाहनासाठी उपयुक्त पेट्रोलचा ऑक्टेन नंबर जितका जास्त असेल, तितकी इंजिनची कार्यक्षमता चांगली राहते. इंजिनमध्ये इंधन जळताना होणारा 'नॉकिंग'चा (धडधडण्याचा) आवाज टाळण्यासाठी आणि इंजिनचे नुकसान रोखण्यासाठी सरकारने २५ रॉनचा निकष लावला आहे. यामुळे इंधन समप्रमाणात जळते आणि गाडीला स्मूथ परफॉर्मन्स मिळतो.