नवी दिल्ली: पेट्रोल, डिझेलच्या दरांमुळे सर्वसामान्य जनतेचं कंबरडं मोडलं आहे. अनेक ठिकाणी पेट्रोल शंभर रुपये लीटरच्या जवळ पोहोचलं आहे. डिझेलच्या दरवाढीमुळे अन्नधान्याचे भाव वाढले आहेत. त्यामुळे महागाई वाढली आहे. पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. मात्र असं केल्यास महसूल बुडेल आणि त्याचा परिणाम विकासकामांवर, प्रकल्पांवर होईल, असं सत्ताधाऱ्यांकडून सांगितलं जात आहे. पेट्रोल, डिझेलला वस्तू आणि सेवा कराच्या अंतर्गत आणण्याची मागणी कित्येक महिन्यांपासून केली जात आहे. अखेर आता मोदी सरकारनं या दृष्टीनं पावलं टाकण्यास सुरुवात केली आहे.सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा; पेट्रोल-डिझेलच्या दरात घट होण्याची शक्यता, कारण...लोकसभेत वित्त विधेयक-२०२१ वर चर्चा करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पेट्रोल, डिझेलवर बोलल्या. जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत पेट्रोल, डिझेलवर चर्चा करण्यात येईल, असं सीतारामन म्हणाल्या. सरकार यासाठी तयार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. 'पेट्रोल, डिझेलला जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्यासाठी पुढील जीएसटी परिषदेत चर्चा केली जाईल. केंद्राची तशी तयारी आहे,' असं सीतारामन यांनी म्हटलं.बाजारात भाजीपाला तोलूनमापून घेणारा ग्राहक पेट्रोल पंपावर मात्र दुर्लक्ष का करतो?पेट्रोल, डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्यास राज्यं तयार असल्यास त्यांनी पुढे येऊन चर्चेचा प्रस्ताव द्यावा. आगामी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत यावर चर्चा झाल्यास आनंदच होईल, असं सीतारामन म्हणाल्या. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्राचा उल्लेख केला. 'पेट्रोल, डिझेलवर राज्यांमध्ये कमी-अधिक कर आहेत. मला याबद्दल फारसं बोलायचं नाही. पण सध्याच्या घडीला महाराष्ट्रात सर्वाधिक कर आहे,' असं सीताराम म्हणाल्या.
कसे ठरतात पेट्रोल, डिझेलचे दर?आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाच्या किमती, हे तेल भारतात आणण्यासाठी करण्यात येणारा खर्च, रुपयाच्या तुलनेतील डॉलरचा दर यानुसार इंधनाचा दर निश्चित होतो. यानंतर पेट्रोल, डिझेलचा दर २५ ते ३० रुपये प्रति लिटरपर्यंत जातो. पण त्यानंतर केंद्र सरकार, राज्य सरकारं त्यावर विविध कर लावतात. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेलची किंमत वाढत जाते. पेट्रोल, डिझेलची सध्याची किंमत पाहिली, तर त्यात करांचं प्रमाण तब्बल ६५ ते ७० टक्के इतकं आहे. कोण ठरवतं पेट्रोल, डिझेलचे दर?२०१७ पूर्वी पेट्रोल, डिझेलचे दर ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला होता. पण जून २०१७ मध्ये सरकारनं हा अधिकार तेल कंपन्यांना दिला. देशातील तेल कंपन्या अतिशय नफ्यात आहेत. त्यांच्या माध्यमातून केंद्राला प्रचंड मोठा महसूल मिळतो आणि त्यामुळेच सर्वसामान्यांना स्वस्तात पेट्रोल, डिझेल मिळत नाही.